कोलकाता। वैश्विक महामारी Coronavirus (कोविड 19) की महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौर में केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच लगातार जारी तनातनी को राज्य में एक वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक राजनीतिक कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को झटका मिलने के एक साल बाद ही कोरोना वायरस की महामारी से राज्य में निर्मित असाधारण परिस्थिति के बीच उनकी सरकार को आम लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है और राज्य प्रशासन इस मौके पर काफी सक्रिय हो चुका है।
दूसरी तरफ कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने को आतुर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक ग्राफ 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद नि:संदेह बढ़ा है और अगले विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ममता के किले को ढहाने के लिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कृतसंकल्प भी नजर आ रहा है। Coronavirus की महामारी फैलने की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में इस बीमारी के परीक्षण और केंद्र की ओर से दोषपूर्ण जांच किटों की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरने में लगी है। बनर्जी ने लॉकडाउन लागू करने में विलंब और हवाई अड्डों को बंद किये जाने की कार्रवाई में देर किये जाने को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है।
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