Haryana News: सच कहूँ कुलदीप नैन कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि पराली जलाए जाने का कोई भी मामला सामने आता है तो नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन का प्रयास है कि पराली जलाने की बजाए पराली प्रबंधन में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। ताकि उन्हें पराली एकत्रित करके उसे मार्केट तक पहुंचाने में परेशानी न हो और किसानों को भी पराली प्रबंधन में मदद मिल सके।
डीसी प्रीति लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिले में पराली का प्रबंधन करने वाली फर्म मालिकों की जिले के बैंकर्स व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक को संबोधित कर रहीं थीं। इस बैठक का उद्देश्य पराली प्रबंधन करने वाली फर्म संचालकों की बैंकों से ऋण दिलवाए जाने व पराली प्लांट का बीमा करवाए जाने में आने वाली परेशानियों को दूर करना था। डीसी प्रीति के निर्देशानुसार इस बैठक में जिला परिषद के सीईओ सुरेश राविश, जिले के तीनों एसडीएम अजय सिंह, कैप्टन प्रमेश सिंह व अजय हुड्डा, डीडीपीओ रितु लाठर, एलडीएम एसके नंदा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
बैंकर्स पराली प्रबंधन फर्मों को दिलवाए लोन | Haryana News
बैठक में पराली प्रबंधन करने वाली फर्म संचालकों ने अपनी बैंकों से लोन मिलने व बीमा करवाने में आने वाली परेशानियों बारे बताया। डीसी ने बैंकर्स को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे पराली प्रबंधन करने वाली फर्म संचालकों को नियमानुसार लोन दिलवाएं। नियमों के तहत पराली प्रबंधन करने वाली फर्मों को ऋण दिलवाएं। इसी प्रकार से बीमा कंपनियां इनसे प्रोजेक्ट बनवाकर बीमा संबंधी आवेदन स्वीकार करें। पराली प्रबंधन ठीक ढंग से होगा तो किसान को भी राहत मिलेगी। साथ ही पराली को आग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पराली प्रबंधन फर्म सभी डॉक्यूमेंट पूरे रखे
दूसरी ओर डीसी प्रीति ने पराली प्रबंधन करने वाली फर्माें के संचालकों को निर्देश दिए कि वे बैंकों व बीमा कंपनियों की जरूरत अनुसार कागजात पूरे रखें। किसी भी तरह के फर्जी कागजात नहीं होने चाहिए। ताकि बैंकर्स व बीमा कंपनियों को भी उन्हें सुविधा देने में किसी तरह की परेशानी न आए। जिले में बहुत सी फर्में पराली प्रबंधन का अच्छा काम कर रही हैं।
एसएचओ सरपंचों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
बैठक में डीडीपीओ ने पराली प्रबंधन में सरपंचों के योगदान की जानकारी दी। डीसी प्रीति ने कहा कि जिस गांव में पराली जलाने की घटनाएं सामने आएंगी, उस गांव के सरपंच की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसी प्रकार से जिस थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं सामने आएंगी, उस थाने के एसएचओ की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
1200 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी प्रोत्साहन राशि
उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी सख्त आदेश दिए कि वे बेलर सहित अन्य संसाधनों को दुरुस्त व पर्याप्त स्टॉक रखें। ताकि जब सीजन में कटाई का कार्य चरम पर होगा, उस समय संसाधनों का अभाव न हो। डीसी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे गांवों में जाकर लोगों से बातचीत करें। सरकार द्वारा प्रति एकड़ पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। डीसी प्रीति ने किसानों का भी आह्वान किया कि वे पराली प्रबंधन में सहयोग करें। जिला प्रशासन उनके साथ खड़ा है।
