जांच आयोग की कमान जस्टिस चौहान को
नई दिल्ली (एजेंसी)। विकास दुबे एनकाउंटर समेत कानपुर के बिकरू गांव में हुई घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन को बुधवार को मंजूरी दे दी।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति चौहान का नाम न्यायालय को सुझाया। मेहता ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति चौहान आयोग का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने जांच टीम का हिस्सा बनने के लिए राज्य सरकार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के.एल. गुप्ता का नाम भी सुझाया। न्यायालय ने कहा कि आयोग एक सप्ताह में अपना काम शुरू कर देगा तथा दो महीने में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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