शिमला। हिमाचल प्रदेश के वित्तीय इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने वार्षिक बजट के आकार में उल्लेखनीय कटौती का निर्णय लिया है। वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत बजट का कुल आकार लगभग 54,928 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पूर्व निर्धारित राशि की तुलना में कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम बताया। Himachal Budget
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि राज्य पर बढ़ते ऋण भार और सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खर्चों में कमी करना समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रदेश के लोग धैर्य और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 1952 के बाद पहली बार राज्य का बजट केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व घाटा अनुदान के बिना प्रस्तुत किया गया है। सरकार अब संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और लक्षित योजनाओं के माध्यम से आर्थिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है।
गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता
गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना” के अंतर्गत अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने की घोषणा की। इसके तहत चयनित परिवारों को निःशुल्क बिजली सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ आवास निर्माण में सहयोग और महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बजट प्रस्तुति के दौरान विपक्ष की ओर से कुछ मुद्दों पर आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके कारण सदन में कुछ समय के लिए व्यवधान भी उत्पन्न हुआ। बाद में कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई और मुख्यमंत्री ने अपना भाषण जारी रखा।
राज्य सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। “मुख्यमंत्री मत्स्य सहायता योजना” के अंतर्गत मछली खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना भी प्रस्तुत की गई। इस दिशा में विशेषज्ञों की सहायता से विस्तृत परियोजनाएं तैयार की जाएंगी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। Himachal Budget
