जब तक मांगें नहीं मानी जाएंगी, टैंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया में नहीं लेंगे हिस्सा]
- जीएसटी 12 प्रतिशत किए जाने व भुगतान करने सहित मांगों को लेकर रोष
भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। सिंचाई विभाग से संबंधित ठेकेदारों ने मांग पूरी न होने तक किसी भी टैंडर अलाटमेंट प्रक्रिया में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद नहर की सफाई, माईनर की लाईनिंग तथा सिंचाई विभाग से संबंधित अन्य विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को स्थानीय सिंचाई विभाग रैस्ट हाऊस में भिवानी व दादरी जिला के संबंधित ठेकेदारों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता बालकिशन ठेकेदार ने की। इस दौरान ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग से संबंधित ठेकेदारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। ठेकेदारों ने जीएसटी 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की गई, उसे वापिस घटाकर 12 प्रतिशत किए जाने, अधिक ली गई राशि को वापिस की जाए, ठेकेदारों द्वारा विभाग को दी जाने वाली सेवाओं की जीएसटी ठेकेदार की बजाए विभाग वहन करें, ठेकेदारों का लंबे समय से लंबित पड़ी भुगतान राशि दी जाए।
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आॅल हरियाणा ठेकेदार एसोसिएशन के उपप्रधान छत्तर सिंह ने कहा कि करीबन 6 माह से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार व अधिकारियों के दरों की धूल फांकने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी कही कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि वे अपना मेहनताना दिए जाने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की बेरूखी से तंग आकर ठेकेदार संघर्ष की राह अपनाने को मजबूर हो गए हैं तथा चेतावनी दी कि है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे किसी भी टैंडर अलॉटमेंट प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे।
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