वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस Budget 2019 से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि income tax छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। इस आम बजट से सामान्य वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बजट-पूर्व सर्वे में सलाहकार कंपनी केपीएमजी (इंडिया) ने भी कहा है कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की मौजूदा ढाई लाख रुपये की सीमा को आम बजट में बढ़ाया जा सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाले करदाताओं पर सरकार टैक्स की दर बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है।
बजट-पूर्व सर्वे (2019-20) में केपीएमजी ने विभिन्न उद्योगों के 226 उत्तरदाताओं के विचार मांगे। इनमें से लगभग तीन-चौथाई (74 फीसद) उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार आगामी पूर्ण बजट में आयकर छूट की वर्तमान सीमा बढ़ा सकती है। वहीं, 58 फीसद उत्तरदाताओं का मानना था कि सरकार ‘सुपर रिच’ कैटेगरी (10 करोड़ रुपये सालाना से अधिक आय वाली) पर आयकर की सीमा बढ़ाकर 40 फीसद कर सकती है। हालांकि 53 फीसद उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि प्रत्यक्ष कर में किसी बड़े बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है।
सर्वे में यह आया सामने
- 65 फीसद का मानना है कि खुद रहने के लिए जो हाउसिंग लोन लिया गया है, उसके ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- 46फीसद उत्तरदाताओं को यकीन है कि सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की सीमा घटाकर 25 फीसद पर नहीं लाई जाएगी।
- 10 फीसद उत्तरदाता मानते हैं कि संपत्ति कर का प्रावधान फिर से लागू किया जा सकता है
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