रक्षा क्षेत्र में मामूली बढ़ोत्तरी, कुल आवंटन 478195 करोड़ रुपए
- पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगा
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया। कोरोना संकट में वित्त मंत्री से पूरे देश को बहुत उम्मीद थी। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए कुल 4 लाख 78 हजार 195. 62 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें से तीन लाख 37 हजार 961.49 करोड़ रुपए राजस्व के लिए तथा एक लाख 40 हजार 234.13 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि रक्षा बजट का एक लाख 15 हजार 850 करोड़ रुपए का हिस्सा पेंशन के लिए होगा। कुल बजट में करीब सात हजार करोड़ रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गयी है। यदि पेंशन के लिए आवंटित राशि को हटा दिया जाये तो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट केवल तीन लाख 63 हजार करोड़ रुपए के आस पास बचता है। चीन के साथ पिछले दस महीने से भी अधिक समय से चले आ रहे गतिरोध को देखते हुए यह माना जा रहा था कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया जायेगा लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे अधिक नहीं बढ़ाया गया है। इससे रक्षा खरीद और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर असर पड़ने की संभावना है।
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क्या-क्या महंगा हुआ?
- सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण
- कॉटन
- इम्पोर्टेट कपड़े
- इलेक्ट्रानिक उपकरण
- गाड़ियों के पार्ट्स
- मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर
क्या हुआ सस्ता?
- तांबे का सामान
- चांदी
- सोना
- स्टील से बने सामान
- चमड़े से बना सामान
उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़े जाने की घोषणा की है। श्रमती सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़ने की घोषणा की। देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना एक मई 2016 में शुरू की गयी थी।
तमिलनाडु, केरल, बंगाल तथा असम में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल तथा असम में राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए बजट-2021-22 में विशेष प्रावधान किए हैं। श्रीमती सीतारणम ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इन सभी राज्यों में ढांचागत विकास को महत्व दिया जा रहा है इसलिए वहां राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विशेष योजना बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
इसी तरह से असम में अगले तीन साल के दौरान 1300 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। बंगाल और असम में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी तरह से तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़े जाने की घोषणा की है। श्रमती सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और परिवारों को जोड़ने की घोषणा की। देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना एक मई 2016 में शुरू की गयी थी।
देश में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में शिक्षा को और गुणवत्तपूर्ण बनाने के लिए लायी गयी नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सौ नये सैनिक स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिससे यहां के युवाओं को फायदा होगा।
बजट की खास बातें-
- टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- देश में एलॉय, स्टील सस्ता होगा
- अक्तूबर से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
- विदेशी मोबाइल सामान महंगा होगा
- 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी को आॅडिट से छूट
- स्टार्टअप पर एक साल तक टैक्स सब्सिडी छूट
- सस्ते घर के लोन पर सब्सिडी एक साल और बढ़ी
- एनआरआई का 5 करोड़ रुपये तक आॅडिट नहीं
- टैक्स गड़बड़ियों की जांच के लिए कमेटी बनेगी
- पैंशन पाने वाले 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा
- राजकोषिय वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 फीसदी पहुंचा
- टैक्स प्रणाली में कई सुधार लेकर आए हैं
- बजट के जरिए खाद्य सब्सिडी दी जाएगी
- अब सिर्फ पिछले तीन साल का ही असेसमेंट मिलेगा
- पहली बार डिजीटल जनगणना होगी
- हर कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी
- आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खुलेंगे
- गगनयान मिशन (मानव रहित) दिसंबर में लॉन्च होगा
- उच्च शिक्षा के लिए आयोग का गठन होगा
- लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे
- 15000 से अधिक स्कूलों का विकास होगा
- राष्टÑीय अनुवाद भाषा की शुरूआत होगी
- रेल और एयरपोर्ट का निजीकरण होगा
- बड़े बंदरगाहों का निजीकरण होगा
- एक करोड़ नए परिवारों को उज्जवला योजना से जोड़ने का लक्ष्य
- बीमा क्षेत्र में 49 से बढ़कर एफडीआई 74 फीसदी हुई
- हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरूआत होगी
- सरकारी बस सेवाओं पर 18 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे
- सड़क मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ का प्रावधान
- पीएसयू की जमीन का मोनेटाइजेशन होगा
- 27 शहरों में बन रही 1060 किमी. मेट्रो लाइनें
- रेलवे का पूंजीगत खर्च 1.1 लाख करोड़
- 46000 किमी. ब्रॉड गेज का 2023 तक पूरा बिजलीकरण होगा
- ढुलाई के पूर्वी पश्चिमी रेल कॉरिडोर बनेंगे
- रोड़ प्रोजेक्ट के लिए 11 हजार करोड़ का प्रावधान
- आॅटोमेटिड फिटनेस सेंटर बनेंगे
- कुल पूंजीगत खर्च 7.79 लाख करोड़
- अगले साल 8500 किलोमीटर सड़कें बनेंगी
- एयर क्लीन के लिए पाँच साल में खर्च होंगे 2000 करोड़
- 602 ब्लॉकों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेंगे
- 4 नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ वायरोलॉजी बनेंगे
- डिवेल्पमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुरू होंगे
- 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टैक्सटाइल पार्क लॉन्च होंगे
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ का प्रावधान
- नई बीमारियों पर होगा फोकस
- 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम जल्द
- छह साल में खर्च किए जाएंगे 61000 करोड़
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का प्रावधान
- भारत को लैंड आॅफ होप की तरह देखा जाए
- पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लॉन्च होगी
- वॉलेंटरी स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च
- पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति आएगी
- मिशन पोषण 2 की शुरूआत
- नए बजट से महिलाओं को मजबूती मिलेगी
- कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए 35 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान
- कोरोना की दो और वैक्सीन जल्द आएंगी,
- हेल्थ, इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया
- युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे
- किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- ये बजट आपदा में अवसर वाला होगा
- बजट से पहले तीन बार अर्थव्यवस्था सिकुड़ी
- अर्थव्यवस्था में रफ्तार पकड़ने के अनेक अवसर
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