नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पांच माह के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह आवंटन जुलाई से नवम्बर के लिए किया गया है। प्र्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुयी बैठक में आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी । इस योजना के तहत पांच माह तक देश के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 81.35 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर करीब 64031 करोड़ रुपये के सब्सिडी दिये जाने का अनुमान है।
केन्द्र सरकार इस योजना के लिए पूरी राशि उपलब्ध करा रही है। अनाज के परिवहन तथा डीलर के कमीशन आदि पर करीब 3234.85 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे । इस प्रकार इस योजना पर कुल व्यय 67266.44 करोड़ रुपये होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चावल या गेहूं के आवंटन पर निर्णय करेगा । इस योजना के लिए लगभग 204 लाख टन अनाज की जरुरत होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की दो भंडारण कंपनियों का विलय
सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉपोर्रेशन के साथ सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड के विलय की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दोनों कंपनियों के विलय के परिणामस्वरूप दक्षता, अधिकतम क्षमता उपयोग, पारदर्शिता, रेलसाइड वेयरहाउसिंग में पूंजी की आवक और रेलसाइड वेयरहाउस परिसर के रोजगार सृजन प्रबंधन व्यय में कमी आने का अनुमान है।
कॉपोर्रेट कार्यालय के किराये, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक लागतों में कमी के कारण कम से कम पांच करोड़ रुपए की बचत होगी। विलय से माल-शेड स्थानों के पास कम से कम 50 और रेलसाइड गोदाम स्थापित करने में सुविधा होगी। इसके अलावा सीमेंट, उर्वरक, चीनी, नमक और सोडा आदि के भंडारण के लिए अतिरिक्ति स्थान की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे कुशल कामगारों के लिए 36,500 श्रम दिवसों और अकुशल कामगारों के लिए 9,12,500 श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। विलय प्रक्रिया आठ महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।
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