सभी पटवारियों को सीमांकन का प्रशिक्षण देने के लिए खरीदी डीजीपीएस मशीन
- 8 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर चुके पटवारियों को फील्ड में नियमित पटवारी के रूप में किया जा रहा तैनात
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने सोमवार को 504 पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यहां म्युनिसिपल भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुंडियां ने बताया कि 18 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर चुके इन पटवारियों को फील्ड में नियमित पटवारी के रूप में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2023 में राजस्व पटवारियों की भर्ती के बाद योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार जिले आवंटित किए थे।
उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को एक साल का प्रशिक्षण पटवार स्कूल में और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि एक साल के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 अस्थायी पटवार स्कूल खोले गए थे। इन स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कानूनगो, शिक्षक अनुभवी और सेवानिवृत्त पी.सी.एस. अधिकारियों, जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया था। Chandigarh News
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए राज्य के सभी पटवारियों को सीमांकन का प्रशिक्षण देने के लिए डी.जी.पी.एस. (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मशीन खरीदी गई है। इस मशीन के माध्यम से सीमांकन करने का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से गिरदावरी करने का प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है। Chandigarh News
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि योग्य उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा 26 मई, 2025 से 3 जून, 2025 तक ली गई। इस परीक्षा में कुल 504 उम्मीदवारों ने विभागीय परीक्षा पास की है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र देने के बाद फील्ड में तैनात किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा उम्मीदवारों की भर्ती आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार-मुक्त समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा ने कहा कि नए पटवारियों की भर्ती का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से परेशानी मुक्त सुविधाएं मिल सकें।
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