मुंबई (एजेंसी)। मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे पर सकारात्मक रूख अख्तियार करने की अपील की है। चव्हाण ने मराठा आरक्षण के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के बाद संवाददाताओं को बताया कि आगामी 18 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। चव्हाण ने कहा कि अगली सुनवाई में महाधिक्ता को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर सकारात्मक रूख व्यक्त करना चाहिए।
कल की सुनवाई के दौरान मांग की गयी कि केंद्र को मराठा आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए संसद के चल रहे सत्र में आवश्यक संवैधानिक प्रावधान करना चाहिए। इस बीच मराठा आरक्षण के याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने कहा है कि राज्य सरकार को एक सुनियोजित नीति के साथ अदालत में सामने आना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मराठा आरक्षण के लिए जारी आंदोलन राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ है और तब तक जारी रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जातीं।
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