Yogi Adityanath caste order: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा जारी उस विवादित आदेश पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई को विशेष जाति और धर्म से जोड़कर निर्देशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को ‘भेदभावपूर्ण एवं अस्वीकार्य’ बताते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए, आदेश जारी करने वाले संयुक्त निदेशक एस.एन. सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया है। Yogi Adityanath News
जाति-धर्म आधारित कार्रवाई पर सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का जातिगत या धार्मिक भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि, “ऐसे निर्देश शासन की नीति, संविधान और सामाजिक समरसता की भावना के विरुद्ध हैं। यह समाज में विभाजन उत्पन्न करने वाली सोच है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी किसी गलती की पुनरावृत्ति न हो और सभी प्रशासनिक कार्य केवल तथ्य, कानून और निष्पक्षता के आधार पर किए जाएं।
योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय, समरसता और समान अधिकारों की पूर्ण रूप से पक्षधर है। उन्होंने कहा कि “राज्य सरकार की नीतियां किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकतीं। हमारी कार्यप्रणाली संविधान की मूल भावना पर आधारित है, जिसमें सभी को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।”
सहारनपुर में विपक्ष पर हमला | Yogi Adityanath News
सहारनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा: “सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण से कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां असहज हो रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकियों को संरक्षण दिया और आध्यात्मिक विरासत को कमजोर करने का प्रयास किया, जबकि आज भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सहारनपुर क्षेत्र की लंबे समय से हो रही उपेक्षा को समाप्त किया है और अब वहां विकास और सांस्कृतिक उत्थान का नया युग आरंभ हो चुका है। Yogi Adityanath News
