Nitish Kumar pension hike: पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार, 21 जून को बताया कि अब मासिक पेंशन को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई माह से यह संशोधित राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पेंशन की बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाए।” Bihar News
बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा कदम
इस निर्णय से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद करने और उन्हें गरिमामय जीवन जीने में सहायता देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब बिहार में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच संभावित हैं, हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी तक आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है।
राज्य की राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के सीवान जिले में ₹5,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मई माह में ‘शिक्षा न्याय संवाद’ अभियान की शुरुआत की, जो युवाओं और छात्रों को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। बिहार में आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) तथा तेजस्वी यादव और कांग्रेस की अगुआई में बने महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।
महागठबंधन में कुल छह राजनीतिक दल शामिल हैं: | Bihar News
- राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
- कांग्रेस पार्टी
- विकासशील इंसान पार्टी (VIP)
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI-M)
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPIML-L)
- इस गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
बिहार में पिछले दो दशकों से एनडीए की सत्ता रही है, ऐसे में आगामी चुनाव एक बार फिर जनमत की परीक्षा साबित होंगे। सामाजिक योजनाओं में की गई यह वृद्धि चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने की दिशा में एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। Bihar News
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