Central Government Scheme: नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा साझा की गई ताज़ा जानकारी के अनुसार, वर्ष 2008 से अब तक देशभर में कोल्ड चेन नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए कुल 395 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है। इनमें से 291 परियोजनाएँ पूरी होकर संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं से प्रतिवर्ष 25.52 लाख मीट्रिक टन भंडारण तथा 114.66 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त 1.74 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। Cold Chain Yojana
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत संचालित एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना (ICCVI) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन स्थल से लेकर उपभोक्ता तक ऐसी प्रणाली बनाना है, जिससे नाशवान वस्तुओं की बर्बादी न्यूनतम हो तथा किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।
क्यों आवश्यक थी यह योजना? | Cold Chain Yojana
भारत में फलों, सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मांस, मुर्गी और मछली जैसी नाशवान वस्तुओं के संग्रहण और परिवहन के दौरान अभी भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। विभिन्न अध्ययनों में यह सामने आया है कि—
- उत्पादन के तुरंत बाद
- भंडारण के दौरान
- प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुँचते समय
- और खुदरा बाज़ार तक परिवहन में
काफी मात्रा में खाद्य सामग्री खराब हो जाती है, जिससे किसान की आय घटती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने कोल्ड चेन ढाँचे को पीएमकेएसवाई से जोड़कर एक मज़बूत नेटवर्क तैयार करने का निर्णय लिया, जिससे खेत, प्रसंस्करण केन्द्र और बाज़ार के बीच सुगठित सम्पर्क स्थापित हो सके।
योजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट | Cold Chain Yojana
केंद्र ने जुलाई 2025 में इस योजना के लिए 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की, जिससे 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कुल बजट बढ़कर 6,520 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। सरकार ने मई 2025 में योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए संपूर्ण सप्लाई चेन को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया, ताकि—
- पैदावार के बाद होने वाली हानि घटे
- किसानों को लाभकारी मूल्य मिले
- और भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।
केंद्र सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से नाशवान वस्तुओं की बर्बादी नियंत्रित होगी और किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खाद्य उद्योग को नई गति मिलेगी। Cold Chain Yojana
