नई दिल्ली। Rbi Guidelines: यदि आप किसी बैंक से लोन ले चुके हैं और उसे चुकाने में असमर्थ हैं तो आरबीआई के नए नियम आपको पूर्ण छूट नहीं देते हैं। लेकिन पांच अधिकार इस नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो कोई डिफॉल्ट आपके अधिकारों से वंचित नहीं करता या जल्दी ही आपको परेशान नहीं करेगा। बैंकों को प्रक्रिया का पालन करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको बकाया चुकाने के लिए समय देना होगा। आमतौर पर, बैंक वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत ऐसी कार्यवाही शुरू करते हैं। यदि उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वगीर्कृत किया गया है, जहां पुनर्भुगतान में 90 दिनों की देरी हो गई है, तो ऋणदाता को पहले डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होगा। Rbi Guidelines
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‘‘यदि उधारकर्ता नोटिस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, बेचने के लिए, बैंक को बिक्री के विवरण का उल्लेख करते हुए एक और 30-दिवसीय सार्वजनिक नोटिस देना होगा।’’
2. उचित मूल्य सुनिश्चित करने का अधिकार | Rbi Guidelines
यदि आप 60 दिन की नोटिस अवधि के दौरान अपना बकाया चुकाने या जवाब देने में विफल रहते हैं तो ऋणदाता बकाया वसूलने के लिए आपकी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, उन्हें एक और नोटिस जारी करना होगा जिसमें बैंकों के मूल्यांकनकतार्ओं द्वारा मूल्यांकन किए गए सुरक्षित परिसंपत्ति के उचित मूल्य को निर्दिष्ट करना होगा, साथ ही आरक्षित मूल्य, नीलामी की तारीख और समय जैसे अन्य विवरण भी शामिल होंगे। ‘‘यदि संपत्ति का मूल्य कम आंका गया है तो उधारकर्ता आपत्ति कर सकता है। ”वह अपने पास मौजूद कोई भी बेहतर प्रस्ताव बताकर अपनी आपत्ति को सही ठहरा सकते हैं ताकि बैंक निर्णय ले सके।” दूसरे शब्दों में, यदि आपको लगता है कि आपको आपकी संपत्ति की बेहतर कीमत मिल सकती है, तो आप स्वयं संभावित खरीदारों की तलाश कर सकते हैं और उन्हें ऋणदाता से मिलवा सकते हैं।
3. शेष आय का एहसास करें | Rbi Guidelines
अपनी संपत्ति पर दोबारा कब्जा होते ही उसे मानसिक रूप से बट्टे खाते में न डालें। नीलामी प्रक्रिया पर नजर रखें—अब ऐसा करना आसान हो गया है क्योंकि अधिकांश ऋणदाता ई-नीलामी आयोजित करते हैं। ऋणदाताओं को बकाया वसूलने के बाद किसी भी शेष राशि को वापस करने की आवश्यकता होती है, जो एक वास्तविक संभावना है क्योंकि संपत्ति की कीमतें बकाया राशि से अधिक बढ़ सकती हैं। बकाया राशि और नीलामी आयोजित करने के सभी खर्चों की वसूली के बाद, बैंक को उधारकर्ता को राशि वापस करनी होगी क्योंकि पैसा वैध रूप से उसका है।’’
4. सुनें जाने का अधिकार
नोटिस अवधि के दौरान, आप अधिकृत अधिकारी को अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं और पुनर्ग्रहण नोटिस पर अपनी आपत्तियाँ रख सकते हैं। ”यदि अधिकारी उधारकर्ता द्वारा उठाए गए अभ्यावेदन और आपत्तियों को खारिज कर देता है, तो उसे वैध कारण बताते हुए सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा।”
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5. मानवीय व्यवहार का अधिकार
यह मत भूलिए कि बैंक विनियमित संस्थाएं हैं जो बकाया वसूलने की कोशिश करते समय साहूकारों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंटों के आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टों के बाद, आरबीआई ने कुछ साल पहले इस मुद्दे पर बैंकों की खिंचाई की थी। बैंकों ने भी ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता संहिता के हिस्से के रूप में कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वेच्छा से अपनाने का निर्णय लिया है।
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एजेंट उधारकतार्ओं द्वारा चुने गए स्थान पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्होंने कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है, तो एजेंट उधारकर्ता के निवास या कार्यस्थल पर जा सकते हैं। उन्हें इन यात्राओं के दौरान उधारकतार्ओं की गोपनीयता का सम्मान करना और सभ्य और सभ्य व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है। वे अलौकिक घंटों में भी नहीं उतर सकते। उपलब्ध विंडो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है, जब तक कि उधारकर्ता के काम के घंटों के लिए अलग-अलग समय की आवश्यकता न हो। एजेंट उत्पीड़न या धमकी का सहारा नहीं ले सकते और न ही वे उधारकतार्ओं या उनके परिवार के सदस्यों को अपमानित कर सकते हैं।
