केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून की मांग, राकेश टिकैत ने चेताया आंदोलन की धमकी |
- किसानों की वास्तविक मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है: टिकैत
गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Ghaziabad News: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को प्रचारित किया जा रहा है, जबकि किसानों की वास्तविक मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी है। टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भ्रमित कर रही है, जबकि देश के किसान कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 2004 से 2014 तक दस वर्षों में एमएसपी में वृद्धि हुई, लेकिन 2014 से 2025-26 तक की अवधि में कोई अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं हुई। Ghaziabad News
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए। टिकैत ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून को लागू नहीं किया, तो भाकियू आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाकियू ने पहले भी एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी थी। किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान से यह स्पष्ट है कि भाकियू एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर निरंतर काम कर रही है। Ghaziabad News
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