डिपू होल्डरों को सरकार की आटा स्कीम पर बड़ी आपत्ति, हाईकोर्ट का केस किया तैयार
- अगले सप्ताह में ही हाईकोर्ट में ली जाएगी सरकारी स्कीम पर स्टे | Chandigarh News
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब सरकार की आटा स्कीम (Atta Scheme) एक बार फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की इस स्कीम के फिर ऐलान से नाराज हुए डीपू होल्डरों ने हाईकोर्ट में केस करते हुए सरकार को चुनौती देने का फैसला कर लिया है। हाईकोर्ट के बड़े वकीलों के साथ डिपू होल्डरों द्वारा इस संबंधी चर्चा भी कर ली गई है और आगामी एक या दो दिनोंं में इस केस को हाईकोर्ट में दाखिल करवा दिया जाएगा। Chandigarh News
डीपू होल्डरोंं द्वारा पंजाब सरकार की इस स्कीम पर स्टे लेने की अपील की जाएगी। अगर पिछली बार की तरह डीपू होल्डर हाईकोर्ट से स्टे लेने में कामयाब हो गए तो पंजाब सरकार की यह खास स्कीम एक बार फिर से खटाई में पड़ती नजर आएगी। जानकारी के अनुसार केन्द्रीय खाद्य कानून के तहत पंजाब में हर महीने 1 करोड़ 41 लाख लाभपात्रियों को 5 किलो गेहूं मुफ्त में दी जाती है और किसी भी लाभपात्री से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इस गेहूं की सप्लाई पंजाब में 18 हजार 500 डिपूओं द्वारा की जाती है और इन डिपू होल्डरोंं को भी 50 पैसे प्रति किलो केन्द्र व पंजाब सरकार मिलकर अपनी जेब में से ही अदायगी करती है। Chandigarh News
पिछले डेढ़ दशक से चल रही इस स्कीम को पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदलकर गेहूं की जगह आटे में तबदील किया जा रहा है और इसी महीने से इस स्कीम में बड़ा फेरबदल कर दिया जाएगा। इस स्कीम में गेहूं की जगह आटा देने का फैसला पंजाब के डीपू होल्डरों को पसंद नहीं आ रहा है। जिस कारण ही डीपू होल्डरों को फिर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की इस स्कीम को चुनौती दी जा रही है। इससे पहले पिछले साल भी डीपू होल्डरों द्वारा ही पंजाब सरकार की इस आटा स्कीम को हाईकोर्ट द्वारा ब्रेकस लगवाई गई थीं, अब फिर से उसी तर्ज पर हाईकोर्ट का रूख किया जा रहा है।
मार्कफैड द्वारा नये डिपू अलॉट कर हमें किया जा रहा बेरोजगार: सुखविन्द्र सिंह
पंजाब डीपू होल्डर यूनियन के प्रधान सुखविन्द्र सिंह ने कहा कि नई आटा स्कीम में मार्कफैड द्वारा आटे की सप्लाई की जाएगी और मार्कफैड ही अपने स्तर पर नये डीपू अलॉट करेगा, जिससे पंजाब में 18 हजार 500 डीपू होल्डर बेरोजगार हो जाएंगे। पंजाब में पिछले कई दशक से राशन की सप्लाई करने वाले डीपू होल्डरों को खत्म करने का काम यह पंजाब सरकार कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Chandigarh News
उन्होंने कहा कि जो आटा भी लिया जा रहा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी पिसाई खराब और गन्दी गेहूं से की गई हो, उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में जा रहे हैं और इस संबंधी वकीलों से सलाह मशवरा कर लिया गया है और आगामी एक-दो दिनों में केस हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।
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