गाजियाबाद(सच कहूँ /रविंद्र सिंह)। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, भाकियू के राष्ट्रिय सचिव ओमपाल सिंह,प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार चौधरी जिला प्रभारी जय कुमार मलिक,पवन चौधरी (दुहाई) और युवा जिला अध्यक्ष छोटे चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने ग्राम मोहिउद्दीनपुर बबारसी में नगर निगम द्वारा श्रीजी कॉल प्रा. लि. कंपनी को कूड़ा निस्तारण के लिए टेंडर आवंटित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के राष्ट्रिय सचिव ने कहा कि जिला प्रशसन इस समस्या का समाधान कर पीड़ित किसानों के साथ न्याय करे। पीडित किसानों का आरोप है कि बिना मौके का परीक्षण किए यह टेंडर आवंटित किया गया है, जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है।किसानों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि उक्त डंपिंग ग्राउंड पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं लगाई गई जिससे कूड़े का निस्तारण किया जा सके। इसके बजाय, करीब 25-30 बीघा जमीन की बाउट्टी करके कूड़े का जमाव किया जा रहा है, जिससे आस-पास के गांवों में बदबू फैल रही है और लोग बीमार हो रहे हैं।
ग्राम प्रधानों ने भी इस डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। डंपिंग ग्राउंड के आस-पास कई शिक्षण संस्थान हैं, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। लगातार हो रही मौतों से गांवों में सनसनी फैल गई है।किसानों ने शासन से गुजारिश की है कि इस डंपिंग ग्राउंड को या तो नियमानुसार चलाया जाए या इसमें कूड़ा डालना बंद कराया जाए। तीन माह से गांव के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई उचित प्रबंध नहीं किया जा रहा है। विपक्षीगण जाकिर, जाहिर, शाकिर पुत्रगण सलीम ने अवैध रूप से मेसर्स श्रीजी कॉल कंपनी लि. रजि. फर्म बनाकर नगर निगम गाजियाबाद से प्रतिदिन उठने वाला कूड़ा डालने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया है, जिसमें विधिवत कोई भी मशीन नहीं लगाई गई है।
कंपनी के प्रबंधक ने आस-पास के गांव के मुठमर्द, गुण्डे किस्म के व्यक्तियों को इकट्ठा करके गांव के लोगों को धमकी दी है कि यदि उन्होंने यहां से गाड़ियां नहीं निकालीं तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम कराएंगे। इसके बाद विपक्षी जाकिर ने 7 मई 2025 को थाना मसूरी में गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच एक आदर्श कमेटी बनाकर उच्च अधिकारियों के संरक्षण में की जाए और विपक्षीगणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगाई जाए और उक्त एफआईआर को निरस्त किया जाए। वही जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया कि मंगलवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल और नगर आयुक्त के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान करा दिया जायेगा।
