Sudhanshu Dwivedi Arrested: 96.68 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधांशु द्विवेदी गिरफ्तार

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Sudhanshu Dwivedi Arrested: मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोन कार्यालय ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकरण में सुधांशु द्विवेदी को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने न केवल गिरफ्तारी को विधिसम्मत माना, बल्कि 9 जून तक ईडी की हिरासत में रखने की अनुमति भी प्रदान की। Mumbai ED News

जांच एजेंसी के अनुसार, द्विवेदी पर लगभग ₹96.68 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। जांच के दौरान अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने निवेशकों के धन का दुरुपयोग कर उसे अपने फायदे के लिए विभिन्न माध्यमों से इधर-उधर किया। ईडी यह भी पता लगा रही है कि इस जाल में किन-किन कंपनियों और व्यक्तियों को शामिल किया गया और किस प्रकार से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को वैध रूप देने का प्रयास किया गया।

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यह मामला मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर प्रारंभ हुआ था, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 2023 तथा शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। शिकायत के अनुसार, द्विवेदी ने कमोडिटी ट्रेडिंग स्कीम के नाम पर निवेशकों को आकर्षित किया और उन्हें असाधारण लाभ का प्रलोभन दिया। Mumbai ED News

प्रारंभ में, निवेशकों को विश्वास में लेने हेतु उन्होंने खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति की। परंतु, कुछ समय बाद उन्होंने आपूर्ति बंद कर दी और धनराशि को निजी हितों में प्रयोग करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि को परिवार-नियंत्रित कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, जिससे नकली वैधता का आवरण तैयार किया जा सके। इन लेन-देन को कई संस्थाओं और खातों के माध्यम से इस प्रकार घुमाया गया कि मूल स्रोत की पहचान करना कठिन हो जाए। money laundering case

27 मई को ईडी द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें कई चल संपत्तियों को जब्त एवं फ्रीज़ किया गया। साथ ही, छापे में संदिग्ध दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं, जिनके माध्यम से इस वित्तीय घोटाले की गहराई को समझने में सहायता मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय अब इस जटिल आर्थिक अपराध की तह तक जाकर न केवल संपत्तियों की वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इसमें संलिप्त सभी व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आएं। Mumbai ED News

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