Jharkhand Ed Raid: रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत मंगलवार को झारखंड और बिहार के कई जिलों में ज़मीन घोटाले से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई की। यह कार्रवाई रांची, बोकारो, रामगढ़ समेत कुल 16 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ की गई। Jharkhand News
इस छापेमारी के दौरान बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में संरक्षित वन भूमि के 103 एकड़ क्षेत्र की अवैध खरीद-फरोख्त और कागजों में हेराफेरी का मामला विशेष रूप से उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि इस जमीन की खरीद में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया और सरकारी नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई।
रांची के हरिओम टावर में स्थित राजबीर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यालय पर भी ईडी की टीम ने दस्तावेजों की जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार इस घोटाले में कई नामी कंपनियों और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। ईडी इस पूरे प्रकरण की परत-दर-परत जांच कर रही है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2024 में बोकारो के सेक्टर-12 थाना क्षेत्र में संरक्षित वन भूमि के अवैध सौदेबाजी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद झारखंड पुलिस की सीआईडी ने जांच शुरू की थी। जांच में यह खुलासा हुआ था कि ज़मीन माफियाओं और बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इस जमीन की बंदरबांट की गई थी।
इतना ही नहीं, बीएसएल द्वारा यह जमीन वन विभाग को विधिवत तरीके से हैंडओवर नहीं की गई थी, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी पैदा हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने मामले की विस्तृत जांच अपने हाथ में ली और अब इस दिशा में कठोर कदम उठाते हुए लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई आने वाले समय में झारखंड और बिहार के ज़मीन कारोबार में सक्रिय कई रसूखदार चेहरों को उजागर कर सकती है। इस प्रकरण में और भी बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। Jharkhand News
 ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत | Jharkhand Ed Raid){kind=link}