ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने ADEETIE योजना का शुभारंभ किया –यह योजना भारत में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को तेज़ी से बढ़ावा देने की पहल है

ADEETIE योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ: ₹1000 करोड़ की योजना, MSMEs को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करेगी

पानीपत (सच कहूँ न्यूज़)। Panipat News: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु ‘Assistance in Deploying Energy Efficient Technologies in Industries & Establishments (ADEETIE)’ योजना का आज हरियाणा के पानीपत स्थित आर्य (पी.जी.) कॉलेज में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह ऐतिहासिक पहल भारत की लो -कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक निर्णायक कदम है। Panipat News

₹1000 करोड़ के बजटीय प्रावधान वाली यह योजना विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, जिसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से MSMEs को ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहित करेगी। योजना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज सहायता, निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट (IGEA), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), और कार्यान्वयन के बाद निगरानी व सत्यापन (M&V) जैसे चरणबद्ध सहयोग शामिल हैं।

इस योजना के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ेस के लिए 5% तथा मीडियम एंटरप्राइज़ेस के लिए 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा, जिससे MSMEs के लिए ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं को अपनाना अधिक सुलभ और किफायती हो सकेगा। Panipat News

माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ADEETIE पोर्टल (adeetie.beeindia.gov.in) का शुभारंभ किया और योजना पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने अपने मुख्य संबोधन में विकसित भारत की परिकल्पना के तहत ऊर्जा की भूमिका को रेखांकित किया और MSME क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को उजागर किया।

उन्होंने कहा कि “ADEETIE योजना के अंतर्गत प्रस्तावित तकनीकों से MSMEs में 30-50% तक ऊर्जा की बचत संभव है, जिससे पॉवर-टू-प्रोडक्ट अनुपात में सुधार होगा और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ADEETIE योजना भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से MSMEs को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल है। उपयुक्त प्रोत्साहन और सहायता तंत्र के माध्यम से हम स्वच्छ और कुशल तकनीकों में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं।”

मनोहर लाल ने यह भी कहा कि औद्योगिक ऊर्जा दक्षता भारत की कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। Panipat News

विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने अपने संबोधन में BEE की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को पूरे औद्योगिक परिदृश्य में मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के पहले चरण में 14 ऊर्जा गहन सेक्टर और 60 औद्योगिक क्लस्टर शामिल हैं। उन्होंने MSMEs को सशक्त करने हेतु एक मजबूत नीति और वित्तीय ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया।

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) ए.के. सिंह ने अपने विशेष संबोधन में कोयला-आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को घटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने MSMEs से अपील की कि वे ADEETIE योजना में भाग लें और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सतत ऊर्जा समाधानों की ओर अग्रसर हों।

BEE के महानिदेशक एवं विद्युत् मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी ने बताया कि यह योजना MSMEs को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें ₹1000 करोड़ के बजटीय प्रावधान में ₹875 करोड़ ब्याज सबवेंशन हेतु, ₹50 करोड़ ऊर्जा ऑडिट हेतु और ₹75 करोड़ कार्यान्वयन सहायता हेतु समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना ₹9000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने की क्षमता रखती है, जिसमें MSMEs द्वारा संभावित ₹6750 करोड़ का उधारी निवेश शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा दक्षता भारत के निर्यात-उन्मुख औद्योगिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पंचायती राज, विकास, खान एवं भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा निदेशक श्रीमती प्रियंका सोनी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर कुछ MSMEs को प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए, जिन्होंने योजना के पायलट चरण में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही प्रमुख औद्योगिक संघों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए गए। दो MSME प्रतिनिधियों ने ऊर्जा ऑडिट एवं तकनीक अपनाने के अपने अनुभव साझा किए, जिससे योजना की प्रारंभिक सफलता को दर्शाया गया।

कार्यक्रम का समापन BEE द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ

उर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में: भारत सरकार ने 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत उर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु नीतियों एवं रणनीतियों का निर्माण करना है, जो स्व-विनियमन और बाज़ार आधारित सिद्धांतों पर आधारित हो। BEE नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करता है।

परिशिष्ट: ADEETIE योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण

ब्याज सबवेंशन सहायता:
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ेस को 5% तथा मीडियम एंटरप्राइज़ेस को 3% ब्याज अनुदान – ऊर्जा दक्ष तकनीकों के लिए लिए गए ऋण पर।

समग्र तकनीकी सहयोग:
ऊर्जा ऑडिट, DPR तैयारी, तकनीक पहचान और निगरानी व सत्यापन सहित संपूर्ण सहायता प्रणाली।

लक्ष्य क्षेत्र:
14 ऊर्जा गहन सेक्टर: पीतल, ईंट, सेरामिक, रसायन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, फोर्जिंग, फाउंड्री, कांच, चमड़ा, कागज़, फार्मा, स्टील री-रोलिंग और वस्त्र उद्योग।

कार्यान्वयन की रणनीति:
पहले चरण में 60 औद्योगिक क्लस्टर और दूसरे चरण में अतिरिक्त 100 क्लस्टरों के साथ चरणबद्ध विस्तार।

कार्यान्वयन अवधि:
FY 2025-26 से FY 2027-28 तक तीन वर्षों में कार्यान्वयन, जिससे समयबद्ध परिणामों के आधार पर योजना का मूल्यांकन व विस्तार किया जा सकेगा।

• बजट एवं संभावित प्रभाव:
• कुल ₹1000 करोड़ का बजटीय प्रावधान:
  ₹875 करोड़ – ब्याज सबवेंशन
• ₹50 करोड़ – ऊर्जा ऑडिट हेतु
• ₹75 करोड़ – BEE के माध्यम से सहायता
• ₹9000 करोड़ के निवेश को प्रेरित करने की क्षमता, जिसमें ₹6750 करोड़ MSMEs से संभावित ऋण निवेश।

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