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Tuesday, March 31, 2026
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    किसान फसल का एक-दो फीसदी हिस्सा दान करें : कृषि मंत्री

    (Agriculture Minister JP Dalal )

    जेपी दलाल ने किया अनाज मंडियों का दौरा

    (Agriculture Minister JP Dalal )

    संजय मेहरा/सच कहूँ गुरुग्राम। हरियाणा के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि यह विपदा का समय है। आप हमेशा दानी रहे हैं। आपने गौशालाओं, धर्म-कर्म में हमेशा दान किया है। अब कोरोना संक्रमण के चलते यहां पर भी थोड़ा-बहुत, अपनी उपज का एक या दो प्रतिशत हिस्सा हरियाणा कोरोना राहत कोष में अपनी इच्छा से और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करने की कोशिश करें। यह बात उन्होंने शुक्रवार को यहां सरसों खरीद का मंडियों में जायजा लेते समय कही।

    मंडी निरीक्षण का कार्य गुरुग्राम जिला की पटौदी अनाज मंडी से शुरू किया

    कहीं किसान उनकी बात को दबाव या जबरदस्ती ना समझ जाएं, इसे स्पष्ट करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप भी थोड़ा-थोड़ा दान दें ताकि समाज के गरीब लोगों को सरकार की ओर से सहायता पहुंच सके। इस संकट की घड़ी में आपका भी योगदान हो। (Agriculture Minister JP Dalal ) शुक्रवार को उन्होंने अपना मंडी निरीक्षण का कार्य गुरुग्राम जिला की पटौदी अनाज मंडी से शुरू किया।दलाल ने पटौदी अनाज मंडी में सरसों की ढेरियों को देखा, वहां मौजूद किसानों तथा व्यापारियों से बातचीत की।

    • आप चिंता ना करें, केवल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें ।
    • अपनी फसल को सुखाकर लाएं।
    • बिक्री के लिए आवश्यक है कि फसल में 8 प्रतिशत से ज्यादा नमी ना हो।
    • 20 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होने जा रही है।
    • ऐसे में मंडियों में सरसों तथा गेहूं की खरीद साथ साथ होती रहेगी।

    कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की पूरी की पूरी फसल खरीदी जाएगी

    पहली किस्त में एक किसान से अधिकतम 40 क्विंटल खरीद रहे हैं, ताकि छोटे किसानों की फसल भी खरीदी जाए। जो बड़े किसान हैं, उन्हें बिक्री के लिए फिर से मौका मिलेगा। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की सरसों खरीदी जाएगी। इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग 12 लाख मीट्रिक टन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से 8 से 9 लाख मीट्रिक टन मंडियों में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है। इसमें भी लगभग तीन लाख मीट्रिक टन भारत सरकार के लिए खरीदी जा रही है और बाकी हरियाणा सरकार खरीद रही है।

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