Electricity Bill: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही बिजली बिल “कास्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ” के आधार पर तय किए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब लोग सिर्फ उतनी ही रकम चुकाएंगे जितना बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) को वास्तविक खर्च आता है। यानी, बिजली के दाम पारदर्शी और न्यायसंगत होंगे।
लाखों परिवारों को मिलेगी राहत | Electricity Bill
सरकार का कहना है कि इस कदम से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। नए कानून के लागू होने के बाद एक ही इलाके में कई बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी। अनुमान है कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे कई राज्यों में लागू की जाएगी।
असंतुलन होगा खत्म
अभी कई राज्यों में कुछ उपभोक्ता वर्गों को बिजली पर सब्सिडी मिलती है, जबकि बाकी लोगों को उसका अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। नए संशोधन के बाद यह असंतुलन खत्म होगा और सभी को वास्तविक खर्च के अनुसार बिल देना होगा।
क्या होगा नया नियम
संशोधित कानून के तहत बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) अब उपभोक्ता से वास्तविक खर्च से अधिक शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। साथ ही, कंपनियों को केवल तय सीमा तक का लाभ (मार्जिन) लेने की अनुमति होगी।
खत्म होगा डिस्काम का एकाधिकार
अभी एक इलाके में सिर्फ एक डिस्काम का नियंत्रण होता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद सरकारी और निजी दोनों कंपनियां एक ही क्षेत्र में काम कर सकेंगी। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेंगे और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। सरकार का यह नया बिजली बिल कानून न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा बल्कि लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भी बनेगा। आने वाले समय में यह बदलाव देश में सस्ती, विश्वसनीय और उपभोक्ता-हितैषी बिजली व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
