वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। विनिवेश से सरकार के कुल प्रदर्शन और संपूर्ण उत्पादकता में सुधार हुआ है और उसकी धन सृजन की संभावनाएं बढ़ी हैं तथा इसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की जिसमें ये बातें कही गयी है। इसमें कहा गया है कि समग्र विनिवेश, मुख्य रूप से रणनीतिक बिक्री के मार्ग के जरिए इस्तेमाल अधिक लाभ के लिए, दक्षता को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सरकारी कंपनियों में प्रबंधन में व्यवसायिकता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रावधानों को सरल और कारगर बनाया
समीक्षा में कहा गया है कि महत्वपूर्ण निवेश का मुख्य केन्द्र बिन्दु कम महत्वपूर्ण व्यवसायों से निकालकर उसे इन सरकारी कंपनियों की आर्थिक संभावना को अधिकतम बनाने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। इस कदम की बदौलत पूंजी खासतौर से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे झ्र सड़कों, बिजली, बिजली पारेषण , सीवेज प्रणालियों, सिंचाई प्रणालियों, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे पर इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह उत्साहवर्धक है कि निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा (डीआईपीएएम) प्रावधानों को सरल और कारगर बना दिया गया है।
विभिन्न सरकारी कंपनियों में विनिवेश को सिद्धांत रूप से मंजूरी दी
समीक्षा के अनुसार मंत्रिमंडल ने विभिन्न सरकारी कंपनियों में विनिवेश को सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी है। इसे सही तरीके से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय उपलब्धता और सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में सुधार किया जा सके।
- समीक्षा में सुझाव दिया गया है।
- सरकार कंपनियों में सूचीबद्ध अपने हित को पृथक कॉरपोरेट इकाई में हस्तांतरित कर सकती है।
- इस इकाई का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।
- और इसे एक निर्धारित समय में इन कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश किया जा सकता है।
- विनिवेश कार्यक्रम में व्यवसायिकता और स्वायत्ता आएगी ।
- जिसकी बदौलत इन कंपनियों के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार होगा।
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