हरियाणा सरकार ने 6476 करोड़ रुपए के किया अवैध खनन (corruption)
- कांग्रेस ने कैग की रिपोर्ट का दिया हवाला
- सुरजेवाला ने कहा-पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हो जांच
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट (corruption) के हवाले से हरियाणा की पिछली भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार के शासन में राज्य में 6476.21 करोड़ रुपए के अधिक के अवैध खनन घोटाले का आरोप लगाते हुए इस समूचे मामले की पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा और पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य की 95 खादानों के लिए जो लाईसेंस दिए गए हैं उनके ठेकेदारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित क्षेत्र से दुगुने से भी ज्यादा क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया।
- इन्होंने खनन के लिए नदियों का रास्ता तक मोड़ दिया जिससे तटबंधों और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा।
- जितना खनन किया चाहिए था उससे कहीं ज्यादा माल वहां से निकाल लिया गया।
- इन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा दुगुने से ज्यादा क्षेत्र में खनन किए जाने से
- राज्य के खजाने को लगभग पांच करोड़ रुपए के राजस्व का चूना लगा है।
सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ कोई नहीं की कार्रवाई
कांग्रेस नेताओं ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पिछली भाजपा सरकार 31 मार्च 2018 तक किस्त और मूल राशि के रूप में 1476.21 करोड़ रुपए की बकाया राशि तक नहीं वसूल पाई। इनमें 69 खनन ठेकेदारों की किस्त और ब्याज के रूप में 1155.84 करोड़ रुपए तथा खान एवं खनिज पुनर्वास कोष का 66.74 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। ऐसे में अवैध खनन के पांच करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को मिला कर राज्य के खजाने को कुल मिला कर 6476.21 करोड़ रुपए की चपत लगी। सरकार ठेकेदारों पर इतनी मेहरबान रही कि उसने इनमें से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। इन्होंने कहा कि सरकार अगर जांच के आदेश नहीं देती है तो पार्टी वह इस मामले को जनता के बीच लेकर जाएगी तथा सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी और अदालत में जाने के विकल्प से भी गुरेज नहीं करेगी।
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