शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य ने कैबिनेट ज्ञापन से लेकर कार्यवाही तक को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने शनिवारको यहां कहा कि आज ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। आज की ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ज्ञापन से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया को आनलाइन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें सम्बन्धित सचिव, मुख्य सचिव, सम्बन्धित मंत्री और अन्त में मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन को कैबिनेट में रखने की अनुमति इत्यादि शामिल है। उनके अनुमोदन के बाद कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट कार्यवाही और सम्बन्धित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकॉर्डिंग और सम्बन्धित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
ठाकुर ने कहा कि ई-कैबिनेट विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि विभिन्न स्तरों पर वास्तविक समय में एसएमएस के माध्यम से स्वचालित अलर्ट की सुविधा, आनलाइन कैबिनेट ज्ञापन की प्राप्ति, कैबिनेट की बैठक को अन्तिम रूप देना तथा कैबिनेट ज्ञापन पर सम्बन्धित विभागों से सलाह लेना। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से सम्बन्धित सचिवों को डैशबोर्ड के रूप में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एंड्रॉइड डिवाइस पर मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईओएस डिवाइस पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कंप्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकतार्ओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है। उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्रीनशॅट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लॉगिन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा।
उन्होंने कहा कि नई प्रणाली कैबिनेट बैठक आयोजित करने की समग्र प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाएगी और कैबिनेट ज्ञापनों को कागज पर लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कैबिनेट की कार्यवाही की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लाएगी। इस प्रणाली में कैबिनेट ज्ञापन का एक मानक टेम्पलेट होगा जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। यह प्रणाली सुरक्षित रूप से संचय करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार करेगी। इस माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति को प्रभावी ढंग से मॉनिटर करना भी संभव होगा।
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