पीएमओ ने लिया संज्ञान, जारी किया पत्र
नई दिल्ली। देशभर में अब तक हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को आरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने संज्ञान लिया है। पीएमओ ने गृह मंत्रालय को भेजे इस आशय का मांग पत्र पर विचार करते हुए उचित करवाई करने को कहा।
सामाजिक संगठन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपुल अगेंस्ट टेरर द्वारा पिछले महीने पीएमओ से आतंकी हमलों के मृतकों के आश्रितों और अन्य पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की गई थी। दिल्ली में आतंकी हमलों के पीड़ित पक्षकारों द्वारा गठित इस फोरम ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीड़ित परिवारों के सुरक्षित भविष्य के हवाले से नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की थी।
फोरम के प्रमुख और साल 2005 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हादसे में सरोजनी नगर बम धमाके में बाल-बाल बचे अशोक रंधावा ने बताया कि आतंकी हमलों के पीड़ितों को दिव्यांगजनों की तर्ज पर आरक्षण देने की मांग पर पीएमओ ने सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके लिए सरकार को सिर्फ संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
कानूनी पहलुओं पर हो रहा विचार
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीएमओ के सेक्शन अधिकारी समीर कुमार द्वारा गत 30 जून को भेजे निर्देश की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मांग के कानूनी एवं अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। पीएमओ ने मंत्रालय से इस मांग पर शीघ्र उचित करवाई कर इससे याचिकाकर्ता को अवगत करने और फैसले को सरकार के वेब पोर्टल पर भी सार्वजानिक करने को कहा है।
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