Haryana Ayushman Card: गुरुग्राम, संजय कुमार मेहरा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल अब मरीजों का उपचार नहीं करेंगे। आगामी सात अगस्त से यह सेवा बंद कर दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना से निजी अस्पतालों का मोहभंग होने के पीछे का कारण है बिलों का भुगतान नहीं होना। अस्पतालों की ओर से कहा गया है कि अधूरे और झूठे आश्वासन उन्हें दिए गए हैं और भुगतान लंबित होता जा रहा है। इसलिए अब इस योजना में अस्पताल उपचार करने में असमर्थ हैं।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अमित व्यास ने कहा कि हरियाणा में यह योजना वर्तमान में गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। नवंबर-2022 में राज्य सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना लागू किए जाने के बाद सूचीबद्ध अस्पतालों के बकाया भुगतान लंबित रखे जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की भुगतान संबंधी अनियमितताओं एवं प्रशासनिक लापरवाहियों के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अनुरोध किया गया था।
उन्होंने कहा कि समय-समय पर योजना में आने वाली अनियमितताओं की जानकारी सरकार को दी जाती है। भुगतान में चार से पांच महीनों तक की देरी, बिना आधार के कटौती, और पोर्टल पर फाइल डालने की कठिनाई जैसी समस्याएं हैं। आठ जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ हुई बैठक में यह आश्वासन मिला था कि सभी भुगतान 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा में किए जाएंगे। 10 मार्च 2025 के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलने की बात कही गई। आज चार महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। भुगतान अब भी अनियमित और अत्यधिक विलंबित हैं। अनावश्यक कटौतियां की जा रही हैं। मामलों की प्रोसेसिंग में देरी है। पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में कठिनाई है। कई अस्पतालों का एनएबीएच इंसेंटिव रोक दिया गया है, क्योंकि उन्हें नए पोर्टल पर फिर से सूचीबद्ध नहीं किया गया।
डॉ. व्यास ने बताया कि यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल है। मरीज पीडि़त हैं। अस्पताल जूझ रहे हैं और योजना में विश्वास डगमगा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एवं वित-पोषित योजना होने के कारण राज्य सरकार का वितीय अनियमितता करना एवं भुगतान रोकना योजना के संचालन में गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। इन सभी गंभीर समस्याओं को देखते हुए निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जुड़े हरियाणा के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत इलाज नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई 2025 तक की लंबित देयों का भुगतान और पूर्व में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने का समय सरकार को दिया गया था, लेकिन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए अब मजबूरीवश सात अगस्त 2025 की आधी रात यानी 12 बजे से निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेवाएं देना बंद कर देंगे।
