नयी दिल्ली l कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस छत्तीसगढ़ से देशभर में न्याय योजना शुरु करने की घोषणा की थी वहां उस पर अमल की शुरुआत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से 21 मई से शुरू की जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जिस न्याय योजना को लागू करने का वादा किया था उसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ के हस्तांतरण के जरिये गरीबों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना था। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की आर्थिक मजबूती के लिए काम शुरू हो गया था। अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई से शुरू हो रही राज्य सरकार की किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल के लिए आदान सहायता राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। किसान न्याय योजना के तहत 20 लाख किसानों को सीधे सहायता प्राप्त होगी। इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने लगभग 18 लाख किसानों का 8800 करोड़ रुपए का क़र्ज़ माफ़ कर दिया था। इसके अलावा कृषि भूमि अर्जन पर चार गुना मुआवज़ा, सिंचाई कर माफ़ी जैसे कदम भी उठाए जा चुके हैं। मज़दूरों को भी आर्थिक न्याय मिल सके, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
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