लंदन। ब्रिटेन की लिज़ ट्रस सरकार की आव्रजन पर सख्ती के चलते भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अंतिम समय में विफल हो गया है लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीन के “ सामान्य खतरे की धारणा” के कारण दोनो पक्षों के पास इस पर टिक रहने का एक कारण है।” साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि सौदे की प्राथमिकता पर भी सवाल घूम रहे हैं, अब जब ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रज़ को पार्टी का नेता चुने जाने के ठीक एक महीने बाद उनकी सत्तारुढ कंजर्वेटिव पार्टी अब उन्हें बदलने का इरादा रखती है।
यूगोव के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 80 प्रतिशत अभूतपूर्व मतदाताओं की ट्रज़ के बारे में नकारात्मक राय है, जो उन्हें ब्रिटेन के हालिया राजनीतिक इतिहास में सबसे अलोकप्रिय नेता साबित करती है। इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन के पूर्व नेता बोरिस जॉनसन ने समझौते को “उन सभी में सबसे बड़ा” करार दिया गया था। इस पर सप्ताह के अंत में होने वाले हिंदू त्योहार दीवाली पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद थी। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर समय सीमा निर्धारित की थी और दोनों पक्षों द्वारा बार-बार इस जोर दिया जाता रहा है। इसमें दुनिया की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और ब्रिटेन के बीच मौजूदा 29 अरब डॉलर के व्यापार को दोगुना करने की क्षमता है। बीबीसी ने कहा कि ब्रिटिश फर्मे विशेष रूप से कार- और व्हिस्की बनाने वाली कंपनियां उच्च करों के लिए बदनाम और प्रवेश में थकान भरी बाधाओं वाले उपभोक्ता बाजार तक बड़े पैमाने पर पहुंच हासिल करने के लिए तैयार थीं।
भारत के लिए इस सौदे से उच्च निवेश प्रवाह, विनिर्माण को बढ़ावा देने और ब्रिटेन में अपने नागरिकों के लिए आव्रजन नियमों को आसान बनाने की उम्मीद थी। फिर पिछले हफ्ते ब्रिटिश व्यापार सचिव केमी बडेनोच ने कहा कि सरकार “अब दीवाली की समय सीमा पर काम नहीं कर रही है”, लेकिन यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक सौदे के “करीब” है और वे इस पर “अभी भी काम” कर रहे है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों ने एजेंसी के सूत्रों के हवाले से पुष्टि की है कि सौदा जल्द ही किसी भी समय होने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली में अटकलें लगाई जा रही थीं कि सौदे पर अगले साल ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के एक प्रवक्ता ने एशिया में इस सप्ताह को बताया कि यह “गति के लिए गुणवत्ता का त्याग नहीं करेगा और केवल तभी हस्ताक्षर करेगा जब हमारे पास दोनों देशों के हितों को पूरा करने वाला सौदा होगा”,। यह एक ऐसा संकेत है कि लंदन अब मोदी द्वारा तय की गयी समय सीमा से मेल बिठाने के उत्सुक नहीं है।
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