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    Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana: 6,514 लाभार्थियों का पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र पाकर हुआ खुद के घर का सपना साकार

    Madhya Pradesh News
    Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana: 6,514 लाभार्थियों का पीएम आवास योजना का स्वीकृति पत्र पाकर हुआ खुद के घर का सपना साकार

    Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana: सीहोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में 6,514 लाभार्थियों को आवास योजना का स्वीकृति पत्र देकर उनका खुद के घर का सपना साकार किया है। शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हितग्राहियों को ये स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। चौहान ने भैरूंदा में 78 करोड़ 7 लाख 47 हजार के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी किया। Madhya Pradesh News

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    इस अवसर पर उन्होंने कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले टॉपरों को स्कूटी भी प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार गरीबों के खुद के पक्के घर के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन पात्र नागरिकों के नाम छूट गए हैं, सर्वेक्षण कर उनके नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। हमारी सरकार देश के साथ ही प्रदेश में भी तेजी से विकास के कार्य कर रही है।

    प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई | Madhya Pradesh News

    उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई गई। इसके साथ ही नलजल योजना के माध्यम से घर-घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सभी बहनों को ‘लखपति बहना’ बना रही है। इसके साथ ही प्रदेश की बहनों के लिए लाड़ली बहना योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें उन्हें प्रतिमाह 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं।

    सरकार का संकल्प है कि देश एवं प्रदेश के हर गांव को गरीबी मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव को गरीबी मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार से जोड़ रही है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब गेहूं के साथ ही मसूर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। Madhya Pradesh News

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