हरियाणा के युवाओं को प्रदेश की इंडस्ट्री में 75 फीसदी नौकरियों का रास्ता साफ
- 17 फरवरी से शुरू होगा प्रदेश का बजट सत्र
- प्रदेश के पर्वतारोहियों को सरकार देगी 5 लाख और सी ग्रेड का सर्टीफिकेट
चंडीगढ़/नई दिल्ली (अनिल कक्कड़)। हरियाणा मंत्री मंडल की हरियाणा भवन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 15 ऐजंडों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के युवाओं को स्थानीय प्राइवेट इंडस्ट्री में 75 फीसदी नौकरियों के प्रावधान का रास्ता साफ किया गया वहीं हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी 2020 को बाद दोपहर 02 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेससवार्ता को सम्बोधित करते हुए दी।
सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार की यह दूसरी औपचारिक मंत्रीमंडल की बैठक है
उन्होंने कहा कि ज्यादातर मंत्री दिल्ली के चुनावों में व्यस्त थे इसी कारण बैठक दिल्ली में ही आयोजित करवाई गई। (Meeting BJP-JJP) बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए सीएम ने कहा कि बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 17 फरवरी 2020 को बाद दोपहर 02 बजे बुलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अंतर विभागीय जमीन एक दूसरे विभाग को हस्तांतरित करने के लिए तीन सदस्यीय मंत्री समुह की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह समिति अन्य राज्यों द्वारा एक दूसरे विभाग को, बोर्डों निगमों, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित की जाने वाली जमीन के लिए अपनाई जा रही नीति का अध्ययन करेगी।
बजट सैशन से पहले लागू हो जाएगा उद्योगों में युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण
सीएम ने कहा कि प्रदेश के प्राइवेट उद्योगों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण व्यवस्था पर बजट सत्र से पूर्व अमली जामा पहना दिया जाएगा। सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एक ही जगह के युवाओं को एक इंडस्ट्री में भर्ती करने से कल को हड़ताल या अन्य विरोध पैदा होने की संभावना को देखते हुए यह नीति अपनाई जाएगी कि एक तय सीमा तक ही एक जिले के युवक भर्ती किए जाएं। कोशिश की जाएगी कि पूरे हरियाणा से भर्तियां की जाएं।
पर्वतारोहियों के लिए नई नीति को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के पर्वतारोहियों के लिए एक नीति को भी मंजूरी दी गई जिसमें माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की सबसे उंची 10 दुर्गम चैटियों पर चढने वाले युवाओं को पांच लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें खेल विभाग द्वारा ग्रेड सी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वे सरकारी नौकरी में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का लाभ ले सके।
डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता खुला
मंत्रिमण्डल की बैठक में गु्रप-॥टू (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेदध्यूनानी रैजिडेंट फजीशियन) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारक्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस समय गु्रप-॥टू के कुल 203 (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी-175, यूनानी चिकित्सा अधिकारी-08, होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी-18 और आयुर्वेदध्यूनानी रैजिडेंट फजीशियन-4) पद रिक्त हैं, जिन्हें लोगों विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए तुरंत भरे जाने की आवश्यकता है।
इन पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता के मद्देनजर ….
- आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी।
- यूनानी चिकित्सा अधिकारी।
- होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी।
- और आयुर्वेदध्यूनानी रैजिडेंट फजीशियन(ग्रुप-बी) ।
- पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना आवश्यक हो गया है
- इन पदों को विभाग के माध्यम से भरा जा सके।
गनौर मंडी में से हटेगी अवैध कालोनी
मुख्यमंत्री ने बताया कि टर्मिनल मार्केट गन्नौर (फल, सब्जी, फूल एवं डेरी उत्पाद टर्मिनल), गन्नौर की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। नीति के अनुसार भारत अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मण्डी (आईआईएचएम), गन्नौर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए खरीदी गई भूमि पर आईआईएमएच, गन्नौर की जमीन पर अवैध रुप से रह रहे लोगों को दो-दो मरला के प्लाट दिए जाएंगे और दो मरले के प्लाट के लिए 1,66,077 रुपये की राशि 100 बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।
- उनसे कोई प्रशासनिक या अन्य मूल्य वसूल नहीं किया जाएगा।
- इन अवैध वासियों को किए जाने वाले आबंटन के अन्य नियम एवं शर्तों में किस्तों की वहीं अनुसूची शामिल है।
- जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सम्पदा, करनाल के अनधिकृत या कब्जाधारियों को भूमि आबंटन के लिए निर्धारित की गई हैं।
रेवाड़ी में एक और नया टोल
वाणिज्यिक वाहनों से टोल एकत्रित करने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव गुजरवास के निकट सुबाना-कोसली-नाहर-कनीना मार्ग (राज्यीय राजमार्ग-22) के किलोमीटर 69.000 पर नया टोल प्वाइंट लगाने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने इस नए टोल प्वाइंट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित करने की भी स्वीकृति दी, क्योंकि राज्य में सभी चल रहे टोल प्वाइंट के लिए समयावधि की वैधता 31 मार्च, 2022 तक है।
- यहां यह उल्लेखनीय है कि इस नये मार्ग पर टोल प्वाइंट की स्थापना से सरकारी खजाने के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त होगा।
- जिला महेन्द्रगढ़ से खदान सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन इस प्रस्तावित टोल प्वाइंट से गुजरते है।
