चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व (Haryana Cabinet Meeting) में कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। फैसलो में 36 एजेंडे रख गए थे जिनमें से 33 को मंजूरी मिली है। अब गु्रप सी और ग्रुपी डी की भर्ती में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। आइयें पढ़ते हैं कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले।
बड़े फैसले
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक।
- बैठक में कुल 36 एजेंडा रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली।
- कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
- -गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगी।
- 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा।
- ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
- कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा।
- आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी।
- सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी।
- रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
- राजन गुप्ता रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन होंगे,रेशनलाइजेशन आयोग के चेयरमैन पदोन्नति ने आरक्षण के लिए योजना भी बनाएगा।
- क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
- विवादों से समाधान योजना के तहत लाइसेंसशुधा बिल्डर को एकमुश्त भुगतान की योजना को मंजूरी।
- शहरी निकाय की तर्ज पर ज्यादातर विभाग 20 साल से अधिक की जगह को कलेक्टर रेट पर लिया जा सकेगा
कोरोना के हालातों पर सरकार की नजर है,सरकार किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार।
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