New Rent Rules: अनु सैनी। सरकार ने मकान किराया नियमों में बड़े सुधार किए हैं, जिनका मकसद मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों की रक्षा करना है। इन बदलावों से किराए पर मकान लेने और देने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन गई है। खासतौर पर किरायेदारों के अधिकारों को सशक्त बनाते हुए ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनसे अचानक बेदखली या मनमाने तरीके से किराया बढ़ाने जैसी समस्याओं पर रोक लग सके। नई व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करती है, जिससे विवादों की संभावना कम होती है।
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1. बेदखली के लिए 3 महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि | New Rent Rules
नए किराया नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब किसी भी किरायेदार को अचानक घर खाली कराने की अनुमति नहीं होगी। मकान मालिक को कम से कम तीन महीने पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम उन किरायेदारों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले अचानक बेदखली का सामना करना पड़ता था। इस नोटिस अवधि से उन्हें नया मकान खोजने और स्थानांतरण की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
2. किराया बढ़ाने के लिए लिखित सहमति जरूरी
नए कानून के अनुसार, अब किराया बढ़ाने के लिए किरायेदार की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। मकान मालिक एकतरफा किराया वृद्धि नहीं कर सकता। यह नियम किरायेदारों पर अचानक बढ़े हुए किराए का बोझ पड़ने से बचाता है। दोनों पक्षों को सहमति के आधार पर किराया वृद्धि का निर्णय लेना होगा, जिससे किराये की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
3. डिजिटल रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नए कानून में डिजिटल रेंट एग्रीमेंट शामिल किया गया है, जिसे ऑनलाइन बनाना और स्थानीय आवास प्राधिकरण में रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। इससे किराया समझौता कानूनी रूप से मजबूत बनेगा और विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगा। यदि कोई एग्रीमेंट डिजिटल रूप से रजिस्टर नहीं किया गया, तो ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। डिजिटल सिस्टम दोनों पक्षों के लिए सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय प्रक्रिया प्रदान करता है।
4. सिक्योरिटी डिपॉजिट की नई सीमा
किरायेदारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय की गई है। अब आवासीय संपत्तियों के लिए अधिकतम दो महीने का डिपॉजिट ही लिया जा सकेगा, जबकि वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए यह सीमा छह महीने तय की गई है। पहले कई मकान मालिक अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग लेते थे, जिससे किरायेदारों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ता था। नए नियम इस प्रथा पर रोक लगाते हैं और किराया प्रक्रिया को संतुलित बनाते हैं।
5. वार्षिक किराया बढ़ोतरी की सीमा निर्धारित
सरकार ने अब किराया वृद्धि को नियमबद्ध कर दिया है। किराया साल में एक बार ही बढ़ाया जा सकता है, और वृद्धि अधिकतम 10% तक सीमित रहेगी। यह 5% बेस रेट और महंगाई दर (CPI) के आधार पर तय होगी। इसके अलावा किराया बढ़ाने से 90 दिन पहले नोटिस देना भी जरूरी है। इन प्रावधानों से किरायेदारों को स्थिरता मिलेगी और वे अपनी आर्थिक योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे।
6. मकान रख-रखाव की साझा जिम्मेदारी
नए नियमों में रख-रखाव का बोझ दोनों पक्षों पर बराबर रखा गया है। मकान मालिक को बड़े रिपेयर, स्ट्रक्चर, मुख्य पाइपलाइन और बिजली की बड़ी खराबियों को ठीक करना होगा, जबकि किरायेदार को छोटे और दैनिक उपयोग से जुड़ी खराबियों की जिम्मेदारी निभानी होगी। इस प्रावधान से बहस और विवाद की स्थितियां कम होंगी तथा मकान की गुणवत्ता लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी।
7. किराया विवादों के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन
सरकार ने किराया विवादों के तेजी से समाधान के लिए विशेष किराया ट्रिब्यूनल बनाए जाने की घोषणा की है। पहले ऐसे मामलों में कोर्ट में वर्षों लग जाते थे, जिससे मकान मालिक और किरायेदार दोनों को परेशानी उठानी पड़ती थी। अब ट्रिब्यूनल में सुनवाई तेज होगी, और निर्णय समय पर मिल सकेंगे। यह व्यवस्था न्याय प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाती है।
8. नए नियमों का मकान मालिकों पर असर
इन नियमों से मकान मालिकों की जिम्मेदारी बढ़ी है। अब वे मनचाहा किराया नहीं बढ़ा सकते, न ही बिना नोटिस घर खाली करा सकते हैं। हालांकि, डिजिटल रेंट एग्रीमेंट और कानूनी सुरक्षा उन्हें भी लाभ देती है, क्योंकि किरायेदारों के साथ विवाद कम होंगे और किसी भी स्थिति में कानूनी दस्तावेज उनकी रक्षा करेंगे। यह नियम मकान किराया बाजार में संतुलन और भरोसा बढ़ाते हैं।
9. किरायेदारों को मिलने वाले लाभ
Home Rent Rules किरायेदारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। अचानक बेदखली पर रोक, सीमित सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिजिटल एग्रीमेंट और किराया वृद्धि की निश्चित सीमा जैसे प्रावधान उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था से किरायेदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे बिना चिंता के किराये पर मकान ले सकेंगे।
