Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने दिखाये अपने रंग! मांगा मोदी सरकार 3.0 से बिहार के लिए ‘विशेष श्रेणी’ का दर्जा

Nitish Kumar’s  seeks ‘special category’: पटना (एजेंसी)। जेडी(यू) ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालकर बिहार के लिए मोदी सरकार 3.0 से विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की है। शुक्रवार को ‘एक्स’ पर जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक वीडियो पोस्ट हुआ, जिसमें उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया, ‘‘वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है।’’ Bihar News

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इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जेडी(यू) और बीजेपी बिहार में सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में जेडी(यू) सांसदों के साथ बैठक के बाद यह बात कही।

पीएम मोदी ने एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए एक पोस्ट में कहा ‘‘@Jduonline के सांसदों के साथ शानदार बैठक हुई। हमारी पार्टियों का बिहार में कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से लड़ने और साथ मिलकर काम करने का लंबा इतिहास रहा है। @NitishKumar जी के नेतृत्व ने बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। हम सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।’’ Bihar News

बिहार में अक्टूबर 2025 में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होने की उम्मीद है।

क्या है ‘विशेष दर्जा श्रेणी’? | Bihar News

पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1969 में शुरू की गई विशेष दर्जा श्रेणी का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले आर्थिक और बुनियादी ढांचे की दृष्टि से पिछड़े राज्यों का समर्थन करना था। 2023 में, पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिधारी यादव ने संसद को सूचित किया कि राष्ट्रीय विकास परिषद (ठऊउ) ने पहले विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले विशिष्ट विशेषताओं वाले राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था।

इन विशेषताओं में शामिल हैं:

चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाका

कम जनसंख्या घनत्व और/या महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रणनीतिक स्थिति

आर्थिक और अवसंरचनात्मक अविकसितता

राज्य के वित्त की वित्तीय दिवालियापन

इससे पहले, बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विशेष दर्जा श्रेणी के तहत प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से 90 प्रतिशत धन प्राप्त होता है। इसके विपरीत, इस श्रेणी से बाहर के अन्य राज्यों को केंद्र से 60 से 70 प्रतिशत धन प्राप्त होता है, जबकि शेष राशि उनके अपने वित्त से प्राप्त होती है। Bihar News

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