जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद एक माह बीत चुका है। हालात सामान्य हो रहे हैं और अराजक भी हैं। संचार व्यवस्था बहाल हुई है, लेकिन इंटरनेट पर अब भी पाबंदियां हैं। घाटी में मोबाइल फोन अभी भी चंप हैं। विपक्ष के कई नेता और अलगाववादी चेहरे आज भी हिरासत में हैं। पाकपरस्त ताकतें अब भी पोस्टर चिपका कर धमकाने में जुटी हैं। कर्फ्यू जैसे हालात के बावजूद पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के अपने दावे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी पंचों-सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। गृह मंत्री ने वादा किया है कि सरकार हर गांव के पांच लोगों को सरकारी नौकरी देगी।
कश्मीर में विकास की बयार के लिए मोदी सरकार एक पर एक ऐसे कई कदम उठा रही है, जिससे कश्मीर में विकास की बयार बह सकें। इसके लिए केंद्र सरकार ने कश्मीर पर मंत्री समूह का गठन किया है। कश्मीर के लिए गठित इस मंत्री समूह में रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, नरेंद्र तोमर, डॉ. जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र प्रधान हैं। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के विकास के लिए प्लान तैयार करना है, जो युवाओं पर केंद्रित होगा। यह प्लान केंद्रीय मंत्रालयों को सौंपा जाएगा। विकास योजनाओं में पंचायतों को भागीदार बनाया जाएगा। मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान पेंशन योजना, जनधन योजना आदि 85 केंद्रीय योजनाओं की शुरूआत कश्मीर में करवा चुकी है। राज्यपाल ने 50 हजार नई भर्तियों की घोषणा की है। कश्मीर के ही 29,000 युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए नामांकन किए थे। भर्ती की प्रक्रिया नौ सितंबर तक जारी रहेगी।
पहली बार कश्मीरी नौजवानों की भीड़ की जुबां से भारत माता की जय और जयहिंद सरीखे नारे सुनाई दिए हैं। खासकर कश्मीर घाटी में प्रशासन का दावा है कि 93 फीसदी इलाकों में दिन की पाबंदियां हटा दी गई हैं। 92 पुलिस स्टेशनों पर से भी पाबंदी हटा ली गई है। टेलीफोन के 76 एक्सचेंज के तहत करीब 26,000 फोन लैंडलाइन चालू कर दी गई हैं। एक महीने के दौरान करीब 2.5 लाख बीमार लोगों ने अस्पताल की ओपीडी में इलाज कराया है। अब दवाइयां भी उपलब्ध हैं। सार्वजनिक परिवहन सड़कों पर आने लगा है और दूसरे राज्यों के लिए बसें भी उपलब्ध हैं। करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन फल कश्मीर के बाहर भेजे गए हैं। साफ है कि ट्रक चलने लगे हैं। करीब 1500 प्राथमिक और 1000 मिडिल स्कूल खुल गए हैं। बच्चे भी आने लगे हैं।
सबसे गौरतलब यह है कि 25 अगस्त से श्रीनगर सचिवालय पर सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही लहरा रहा है। अब राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा ही लहराया जाएगा। बेशक कश्मीर के सामान्य होने में कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन परिवर्तन के तौर पर नया कश्मीर महसूस होने लगा है। अब नई फिजाओं में पंचों-सरपंचों को पुलिस सुरक्षा मिलेगी और उनका बीमा कराया जाएगा। जिन हालात और विरोध के तहत वे चुने गए हैं और अपने गांव जैसे क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हैं, अब उन्हें संवैधानिक अधिकार भी दिए जाएंगे। नए कश्मीर की सूरत यह है कि एक कंपनी ने कश्मीर में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अभी तो अक्तूबर-नवंबर में वहां निवेशक सम्मेलन होना है।
जम्मू-कश्मीर के भी दिन अब बहुरेंगे, वहा विकास की बयार बहेगी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार अब बहुत जल्द दिल्ली की तरह कश्मीर में भी मेट्रो ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेट्रो का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो चुका है और वर्ष 2020 से श्रीनगर मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्रीनगर मेट्रो कश्मीर की लाइफलाइन के तौर पर काम करेगी। इस माह के दौरान पाकिस्तान भी कश्मीर पर खूब चिल्लाया, लेकिन अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया है कि मुस्लिम देश भी उसके साथ नहीं हैं। सभी बड़े देश भारत और शिमला करार के पक्षधर हैं, लिहाजा वहां के वजीर-ए-आजम इमरान खान समेत मंत्रियों की जुबां भी बदलने लगी है।
अब वे मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की फौज पांच-छह दिन से ज्यादा युद्ध नहीं लड़ पाएगी। विदेश मंत्री आपसी बातचीत की पेशकश करने लगे हैं, लेकिन अब भी कुछ शर्तों के साथ। खुद इमरान ने पलटी मारी है कि पाकिस्तान पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। बहरहाल अब भी कश्मीर और उसके बाहर ऐसे तत्त्व हैं, जो 370 को समाप्त करने पर छाती पीट रहे हैं। ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में संभव होता है, लेकिन यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अब कश्मीर बदल रहा है, लिहाजा उस बदले चेहरे का स्वागत किया जाना चाहिए। यही बदलता भारत है।
तारकेश्वर मिश्र
