आंदोलन से अटका करोड़ों का भुगतान

पूरे जिले में करीब 6-7 हजार जन आधार कार्ड का सत्यापन होना बाकी

•  सभी सरकारी व्हाट्सअप ग्रुपों से लेफ्ट हुए ग्राम विकास अधिकारी

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पांचवें एवं छठे वेतनमान की विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 की स्वीकृति प्रदान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन के चरण में सभी सरकारी व्हाट्सअप ग्रुपों से लेफ्ट हो गए। आंदोलन के आगामी चरण में 12 सितम्बर को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। 18 सितम्बर को प्रदेश की सभी 352 पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उधर, ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन को छोड़कर सभी ऑनलाइन कार्य छोड़ दिए गए हैं। इसके फलस्वरूप आज जिले में 11 करोड़ 44 लाख से अधिक का ऑनलाइन भुगतान अटका हुआ है।

इसके चलते ग्राम पंचायतों में निर्माण कर्यो में काफी परेशानी आ रही है। सरपंच परेशान हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कार्य के तहत जन आधार कार्ड बनाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी की ओर से प्रथम स्तर पर अनुमोदन किया जाता है। ब्लॉक हनुमानगढ़ में 675 जन आधार कार्ड का सत्यापन कार्य शेष है। वहीं पूरे जिले में करीब 6-7 हजार जन आधार कार्डांे का सत्यापन होना बाकी है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के तत्वावधान में पिछले दो वर्षों से ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। कोरोना काल में ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से एकबारगी आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। सामान्य स्थिति होने पर संघ की ओर से राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम विकास अधिकारियों की मांगों पर पुनर्विचार किया जाए।

लेकिन राज्य सरकार गंभीर नहीं हुई। इसके चलते ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से 16 अगस्त से पुन: आंदोलन शुरू किया गया। 16 अगस्त को सभी ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम आग्रह पत्र प्रस्तुत किए गए। 23 अगस्त को प्रधान, जिला प्रमुख एवं विधायक को ध्यानाकर्षण आग्रह पत्र प्रस्तुत किए गए। 1 सितम्बर को आॅनलाइन कर्यो का बहिष्कार किया गया। आंदोलन के तहत सभी सरकारी व्हाट्सअप ग्रुपों का बहिष्कार किया गया। 12 सितम्बर को ट्विटर अभियान चलाया जाएगा।

18 सितम्बर को प्रदेश की सभी 352 पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 25 सितम्बर को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। 28 सितम्बर को पुन: आग्रह पत्र का कार्यक्रम होगा। 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में बेमियादी कलमबंद असहयोग आंदोलन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सत्याग्रह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का भी बहिष्कार किया जाएगा। विभाग अगर अब भी नहीं जागता है तो 12 सितम्बर को ट्विटर अभियान चलाकर संघ की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने पांचवें एवं छठे वेतनमान की विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 की स्वीकृति प्रदान करने, एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 एवं 32 की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान प्रदान करने, ग्राम विकास अधिकारियों की जिला आवंटन प्रक्रिया में की गई विधिक त्रुटि के कारण अन्य जिलों में पदस्थापित सैकड़ों ग्राम विकास अधिकारियों को एक बारीय शिथिलता प्रदान कर स्वैच्छिक जिला कैडर परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने, ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत लिव रिजर्व पद सृजित करने, वर्तमान में रिक्त 3926 पदों पर मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में दो वर्षों से प्रक्रियाधीन भर्ती को शीघ्र पूर्ण करने आदि की मांग की।

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