- लोगों के पैसे-पैसे का हिसाब लेगी मान सरकार, कर दिया बड़ा ऐलान
- पंजाब में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की शिनाख़्त कर रैड एंट्री करने के दिए आदेश
सच कहूँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़। पंजाब में लोगों से कथित तौर लूटे गए एक-एक पैसे की वसूली के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को डिप्टी कमिशनरों को अपने-अपने जिलों में पर्ल ग्रुप की सभी संपत्तियों की शिनाख़्त करने के लिए कहा। डिप्टी कमिशनरों, पुलिस कमिशनरों और सीनियर पुलिस अधिक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रुप ने राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसके लिए इसको जरूर जवाबदेह बनाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हर जिले के डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिले में पर्ल ग्रुप की संपत्तियों की शिनाख्त करके राज्य सरकार को रिपोर्ट जमा करवाएं। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस लोढ़ा कमेटी के निदेर्शों अनुसार राज्य स्तरीय सूची तैयार की जायेगी।
कंपनी की संपत्ति की खरीद-बेच पर भी रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि माल रिकार्ड में रैड ऐंट्रियां की जाएं जिससे कोई भी इस जायदाद को बेच या खरीद न सके। उन्होंने कहा कि इस काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये और इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भगवंत मान ने मुख्य सचिव और डीजीपी को कहा कि वह इस काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए निजी तौर पर निगरानी करें। इस मौके पर मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए वेनू प्रसाद, डायरैक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
लोगों के साथ हुई बड़ी धोखाधड़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्ल ग्रुप ने भोले-भाले लोगों के साथ बड़ा वित्तीय धोखा किया है और उनको इस गुनाह के लिए जवाबदेह बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर या सीनियर पुलिस कप्तान जायदादों की शिनाख्त करने के लिए प्रत्येक जिले के एसडीएम और डीएसपी को अपनी-अपनी सब डिवीजनों के नोडल अफसर के तौर पर नियुक्त करें। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता यकीनी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर माल रिकार्ड की जांच करें।
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