नयी दिल्ली। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर निजी एवं सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को सेमेस्टर फीस से राहत दिये जाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्यम सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बहुत से छात्रों के अभिभावकों की आजीविका प्रभावित हुई है और ऐसे में सेमेस्टर फीस देने में असमर्थता के कारण कॉलेजों द्वारा ऐसे बच्चों के नाम काटे जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं में सत्यम सिंह के अलावा अमित कुमार शर्मा, प्रतीक शर्मा और दीक्षा दादू शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने मानव संसाधन मंत्रालय के जरिये केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सेमेस्टर फीस के भुगतान न होने के कारण किसी भी विद्यार्थी का नाम न हटाये जायें। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल के बाद किये जाने के संकेत दिये हैं।
