नई दिल्ली (एजेंसी)। Government News: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को सरकार एक अगस्त से 15,000 रुपए की राशि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत दी जाएगी। पीएम-वीबीआरवाई को पहले एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम के रूप में जाना जाता था। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को टारगेट करते हुए, इस योजना के तहत दो किस्तों में एक महीने का ईपीएफ वेतन 15,000 रुपए तक दिया जाएगा।
इस योजना के तहत पहली किस्त नौकरी शुरू होने के छह महीने के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक के वेतन वाले लोगों को टारगेट किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ाना भी है। मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ | Government News
केंद्र सरकार की ओर से रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए हाइक का ऐलान कर सकती है। सरकार जुलाई 2025 में ही 3-4 प्रतिशत का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे सकती है। इससे पहले मार्च में 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब वह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।
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