PM Modi Rail Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दी दो परियोजनाओं की सौगात

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PM Modi Rail Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दी दो परियोजनाओं की सौगात

Railway Doubling Scheme: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने भारतीय रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए दो महत्त्वपूर्ण बहुपटरीकरण (मल्टी-ट्रैकिंग) परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 6,405 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि इन योजनाओं से देश की संपर्क सुविधा, व्यापारिक गतिविधियाँ और पर्यावरणीय स्थिरता को सुदृढ़ बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, “रेलवे से जुड़ी दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को आज स्वीकृति दी गई है। विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाली ये योजनाएँ संपर्क, वाणिज्य और स्थिरता को प्रोत्साहित करेंगी।” PM Modi Rail Project

इनमें पहली योजना झारखंड राज्य में कोडरमा से बरकाकाना (अरगड़ा) तक की 133 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी है। यह मार्ग न केवल झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों से होकर गुजरता है, बल्कि पटना और रांची के बीच एक अत्यधिक कुशल और कम दूरी वाला रेल संपर्क भी प्रदान करता है। दूसरी योजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली बल्लारी से चिकजाजुर तक की 185 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण से संबंधित है। यह लाइन बल्लारी, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) और अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) जिलों को जोड़ती है। इस परियोजना पर 3,342 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

परियोजनाओं के लाभ | PM Modi Rail Project

कोडरमा-बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण से झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ जिलों की रेल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।

पटना और रांची के बीच रेल सेवा की गति और सुविधा में वृद्धि होगी।

इस परियोजना से लगभग 938 गांवों की 15 लाख से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा।

प्रस्तावित निर्माण कार्यों में 17 बड़े पुल, 180 छोटे पुल, 42 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) तथा 13 रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) शामिल हैं।

रेल मंत्री के अनुसार, इस मार्ग से प्रतिवर्ष अतिरिक्त 30.4 मिलियन टन माल की ढुलाई संभव होगी। यदि इतनी मात्रा में माल सड़क मार्ग से भेजा जाता, तो लगभग 32 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती। इस बचत से जो पर्यावरणीय लाभ होगा, वह लगभग 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा।

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