नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा जारी है और जल्द ही मामले का सकारात्मक समाधान निकलेगा। कृषि मंत्री के समक्ष मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा के कृषक उत्पादक संगठन ( एफपीओ ) के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को अपने अनुभव रखे। उन्होंने बताया कि नए कृषि सुधार कानून आने के बाद किसानों को उपज बेचने के लिए मुक्त बाजार मिलने से मुनाफा तो बढ़ा ही है, तीन दिन के भीतर भुगतान मिलने से भी राहत मिली है।
प्रगतिशील किसानों ने कहा कि नयी व्यवस्था में मल्टीलेयर टैक्स सिस्टम खत्म हो जाने से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ हो रहा है । कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने तथा उनके जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिए दृढ संकल्पित हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालते ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था। विगत साढ़े छह साल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, पिछले दिनों लाए गए कृषि सुधार कानून भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है।
तोमर ने बताया कि देश में 80 फीसदी छोटे किसान हैं, जो महंगी फसलों की खेती नहीं कर पाते है। उनकी उपज की मात्रा कम होने से उन्हें उसके बेहतर दाम भी नहीं मिल पाते, इसीलिए एफपीओ के माध्यम से छोटे कृषकों को तीन सौ के समूह में जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने 10 हजार नए एफपीओ बनाने का ऐलान किया है। सरकार इन एफपीओ पर 6,850 करोड़ रूपए खर्च करने जा रही है। पूरे देश में नए कृषि सुधारों का समर्थन हो रहा है।
किसानों के खातों में शिवराज अंतरित करेंगे राहत राशि
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के खातों में राहत राशि का अंतरित करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यहाँ आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में चौहान द्वारा अतिवृष्टि, बाढ़ और कीटव्याधि से खरीफ फसलों को हुए नुकसान की राहत राशि वन क्लिक के माध्यम से प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी
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