चंडीगढ़ (वि. सं.) : पंजाब में विधायकों का वेतन बढ़ाने को लेकर अभी एक बैठक ही हुई थी कि इसका विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन पंजाब सरकार का वित्त विभाग विधायकों का वेतन बढ़ाने से पहले कर्मचारियों का डीए देने के हक में है। वित्त विभाग के अधिकारियों का मानना है कि विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने से कर्मचारियों का पेंडिंग डीए की किस्तों का भुगतान किया जाना जरूरी है। ऐसे में अभी विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने की अटकलों पर विराम लग गया है।
लेकिन कर्मचारियों के डीए की बकाया किस्तों को कब जारी किया जाएगा इसके बारे में वित्त विभाग के अधिकारी मौन है। लेकिन एक बात तो तय है कि विधायकों का वेतन बढ़ने से पहले कर्मचारियों को उनका डीए मिलेगा। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में साढ़े तीन लाख कर्मचारी तैनात हैं। जबकि 2.50 लाख रिटायर्ड कर्मचारी है। ऐसे में डीए की रुकी हुई 4 किस्तों के मिलने से सूबे के 6 लाख रिटायर्ड एवं काम कर रहे कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
लंबे समय से कर रहे हैं कर्मचारी डीए की किस्तों का इंतजार
सरकारी कर्मचारियों का जुलाई 2016,जनवरी 2017,जुलाई 2017 और जनवरी 2018 की चार किस्तें बकाया है। इस हिसाब से कर्मचारियों का 23 महीने का एरियर बनता है। कर्मचारी वर्ग लंबे समय से अब डीए की बकाया किस्तों के भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहें हैं। लेकिन अभी तक लालीपॉप के अलावा मिला कुछ नहीं। कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होता है एक बड़ा हिस्सा े हर साल सरकार को कर्मचारियों के वेतन पर 19 हजार 758 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा पेंशन का खर्च सरकार पर अलग से है।
सरकार अपनी माली हालात खराब होने का दुखड़ा पहले ही कर्मचारियों को सुना चुकी है। लेकिन विधायकों का वेतन बढ़ाने जाने की चचार्ओं के बाद कर्मचारी वर्ग भड़क उठा था। जिसके बाद कर्मचारी वर्ग ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था।
वित्त विभाग विधायकों के वेतन बढ़ाने से पहले कर्मचारियों का डीए देने के पक्ष में है क्योंकि डीए ज्यादा जरूरी है।
– मनप्रीत बादल, वित्त मंत्री
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