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    देहरादून के अजबपुर में बनेगा रेलवे ओवर ब्रिज

    केंद्र सरकार ने प्रदेश में छह आरओबी के निर्माण को 193.92 करोड़ किये मंजूर

    देहरादून (ब्यूरो)। केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के “सेतुबंधन” योजना के तहत उत्तराखंड में छह रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) बनेंगे। (Dehradun) इसके लिए केंद्र सरकार ने 193.92 करोड़ की मंजूरी दी है। प्रस्तावित परियोजनाओं में देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में माता मंदिर वाली सड़क पर अजबपुर आरओबी का निर्माण भी शामिल है। इस योजना के तहत प्रदेश के उधमसिंह नगर में गदरपुर-दिनेशपुर-भटकोड़ा-हल्द्वानी राजमार्ग संख्या छह पर 55.38 करोड़ और 45.01 करोड़ की लागत से दो, हल्द्वानी के इंदिरा नगर में 34.69 करोड़ की लागत से, हरिद्वार में ज्वालापुर-सराय-आकढ-बहादुरपुर जट्ट-अमबूवाला-धनपुरा रोड पर 21 करोड़ की लागत से, हरिद्वार में ही रुड़की-लक्सर-बालावाला मार्ग पर 22 करोड़ की लागत से तथा देहरादून में माता मंदिर रोड पर 15.82 करोड़ की लागत से आरओबी के निर्माण को मंजूरी मिली है।

    बताते चलें कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक यातायात घनत्व होने से शहरों में स्थित रेलवे क्रॉसिंग में जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे आम जनमानस छात्र झ्रछात्राओं तथा सरकारी कर्मचारियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत होती है। इन स्थानों पर दुर्घटनाएं भी आम बात है। (Uttarakhand) उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में स्थित रेलवे क्रासिंगों पर आरओबी के निर्माण से शहरी यातायात सुचारू होगा तथा आवागमन में समय की बचत भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह निर्माण कार्य प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे।

    जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य: सचिव

    प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु ने बताया कि सेतुबंधन कार्यक्रम के तहत एक लाख से अधिक टीवीयू वाले रेलवे क्रासिंग का चिह्नीकरण कर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। इस योजना के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन भूमि हस्तांतरण की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है। निर्माण में आने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत सड़क अवसंरचना निधि से और 50 प्रतिशत रेलवे मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होंगे।

    118. 19 करोड़ मंजूर

    केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को 118.91 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति एवं भुगतान के आदेश दिये है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया।

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