मॉस्को (एजेंसी)। यूक्रेन (Ukraine Russia Conflict) डोनबास संकट पर स्वघोषित डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक(डीपीआर) और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक (एलपीआर) के साथ कांटेक्ट ग्रुप वार्ता करने के लिए सहमत हो तो इसमें रूस भी शामिल होगा। रूसी मामलों के जानकार सूत्र ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने सोमवार को होने वाली यूक्रेन पर त्रिपक्षीय संपर्क समूह (रूस, यूक्रेन, ओएससीई – यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन) वार्ता पर सहमति जतायी।
एलिसी पैलेस (फ्रांसीसी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मैक्रों ने प्रस्ताव दिया है कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन एक संयुक्त शिखर सम्मेलन का आयोजन करें, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के अनुसार, शिखर सम्मेलन का एजेंडा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच 24 फरवरी को होने वाली बैठक के लिए उन्हें तैयार किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि रूस ने यूक्रेन (Ukraine Russia Conflict) पर हमले की तैयारी में होने संबंधी पश्चिमी देशों के आरोपों को खारिज किया है। वहीं एलपीआर और डीपीआर ने हमले की आशंका के बीच शुक्रवार को अपने नागरिकों को रूस के रोस्तोव में पलायन करने की घोषणा की।
ब्लिंकन ने रूस-बेलारूस के संयुक्त अभ्यास पर चिंता जतायी
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि वह रूस और बेलारूस के संयुक्त अभ्यास को आगे बढ़ाने के फैसले से चिंतित हैं। इससे पहले बेलारूसी के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि यूक्रेन में तनाव (Ukraine Russia Conflict) और बेलारूस-रूस की सीमाओं के पास सैन्य गतिविधि बढ़ने के कारण अभ्यास जारी रहेगा। सीएनएन ने ब्लिंकन से पूछा कि क्या अभ्यास का विस्तार करने के निर्णय ने उन्हें यूक्रेन में संभावित आक्रमण को लेकर अधिक चिंतित किया है तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही है।
उल्लेखनीय है कि पश्चिमी मीडिया और नेता पिछले कुछ हफ्तों से बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है।
वहीं, मास्को ने कहा है कि उसकी पड़ोसी देश पर हमले की कोई योजना नहीं है। रूस के अभ्यास के बारे में पश्चिम की चिंताओं के बारे में उसने कहा कि उसे अपने क्षेत्र में सैनिकों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।
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