(सच कहूं/अनु सैनी)। SEBI New Rules: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को आसान बनाने जा रही हैं, इसके लिए SEBI 1 नवंबर से नए नियम लागू करने जा रही हैं, इसके तहत 5 लाख रुपए तक के अमाउट के लिए इंटरमीडीएराइज के जरिए अप्लाई करने वाले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को फंड ब्लॉकिंग के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि SEBI के इस कदम का मकसद प्रोसेस को ज्यादा एफिशएंट और एक्टिवी शेयरों और कन्वर्टिबल्स के पब्लिक इश्यू के मौजूद प्रोसेस के अनुसार बनाना हैं। SEBI New Rules
UPI आईडी होगी अनिवार्य
नये नियम उन निवेशकों के लिए अनिवार्य होंगे, जो स्टॉक ब्रोकरों, सिंडिकेट सदस्यों, रजिस्ट्रारों या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे इंटरमीडीएराइज के जरिए डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरमीडीएराइज को सबमिट किए जाने वाले बिड-कम-एप्लीकेशन फॉर्म में इन्वेस्टर्स को अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी UPI आईडी भी प्रदान करनी होगी।
फंड्स तक होगी आसान पहुंच | SEBI New Rules
SEBI ने नए नियम भी पेश किए हैं, जिनका मकसद इश्यूर्स को फंड्स हासिल करने में लगने वाले समय को कम करना हैं, संशोधित नियमों के तहत, SEBI ने डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू के लिए कम से कम सब्सक्रिप्शन पीरियड को 3 से घटाकर 2 वर्किंग डेज कर दिया हैं, इसके अलावा, प्राइस बैंड या यील्डिंग रिवीजन के मामले में, बिडिंग पीरियड अब 3 के बजाय केवल एक वर्किंग डेज तक बढ़ाया जा सकता हैं।
वहीं इसी बीच जिन इश्यूर्स की सिक्योरिटीज पहसे से लिस्टेड हैं, उनके लिए ड्राफ्ट ऑफर डाक्यूमेंट्स पर पब्लिक कमेंट्स के लिए समय घटाकर एक दिन कर दिया गया हैं, इसके अलावा दूसरे इश्यूर्स के लिए यह पीरियड घटाकर पांच दिन कर दिया गया हैं।
क्या होगा इसका प्रभाव?
कॉरपोरेट कंप्लायंस फर्म MMGC एंड एसोसिएट्स के फाउंडर मकरंद एम जोशी ने कहां कि 5 लाख रुपए तक की बोलियों के लिए UPI को अनिवार्य करने से प्रोसेस आसान हो जाएगा, जिससे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स डेट सेमगमेंट का रुख कर सकते हैं, जोशी ने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ हैं, जब वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबित UPI लेनदेन बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपए हो गया हैं, SEBI डेट मार्केट को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए एक्टिवली काम कर रहा हैं।
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