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    80 हजार विद्यार्थियों के हाथों में पहुंचे स्मार्टफोन

    Punjab-Smart-Connect-Scheme

    मोहाली के गांव बहिलोलपुर से पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के दूसरा चरण की शुरूआत (Punjab Smart Connect Scheme)

    (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी के बीच सरकारी स्कूलों में निर्बाध आॅनलाइन पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ‘पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम’ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यहां के सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल में दूसरे पड़ाव की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि विद्यार्थियों को बांटें जाने वाले कुल 1,75,443 स्मार्ट फोनों में से बाकी रहते 45443 फोन भी इस महीने के अंत तक मुहैया करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगस्त में राज्य स्तर पर 92 करोड़ की लागत वाली पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का आगाज किया था। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप में 12वीं कक्षा के छह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन सौंपे। इसके साथ ही राज्य भर में 26 विभिन्न स्थानों पर मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों ने स्कीम की शुरूआत करते हुएविद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे।

    22 सीनियर सेकंडरी स्कूलों में भी एक करोड़ रुपए की लागत से 877 टैबलट मुहैया करवाए जा रहे हैं।

    मोहाली के सरकारी हाई स्कूल बहिलोलपुर में शुक्रवार को स्मार्ट फोन बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मोहाली को 2980 स्मार्ट फोन दिए गए। अब तक 4448 स्मार्ट फोन जिले में वितरित किए जा चुके है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के साथ किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में अब तक 80,000 स्मार्ट फोन वितरित कर चुकी है। कैप्टन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैंं।

    उन्होंने कहा कि भले ही उनकी सरकार ने कोविड के मद्देनजर आॅनलाइन शिक्षा की चुनौती से निपटने के लिए इन फोनों के वितरण तुरंत करने के प्रयास किए लेकिन इंडस्ट्री बंद होने के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 22 सीनियर सेकंडरी स्कूलों में भी एक करोड़ रुपए की लागत से 877 टैबलट मुहैया करवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी 2.99 करोड़ रुपए खर्च कर 373 प्राथमिक स्कूलों को 2625 टैबलट प्रदान किये गए थे।

    इतने स्मार्टफोन का लक्ष्य:

    2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपये रखे गए थे और इसके पहले चरण में सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन मिल जाएंगे। इन विद्यार्थियों में 87,395 लड़के और 86,620 लड़कियां शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओबीसी) और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित वर्ग से संबंधित हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों में 36,555 लाभपात्री ओबीसी, 94832 एससी और 13 विद्यार्थी एसटी वर्ग से संबंधित हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनकी संख्या 1,11,857 है और बाकी शहरों के सरकारी स्कूलों से संबंधित हैं।

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