प्रतिदिन हर ग्रामीण को मिले 55 लीटर स्वच्छ जल
इस कार्य में सक्षम युवाओं को शामिल किया जाए। सर्वे के परिणामों को पानी और सीवर के लिए बिलिंग सूचना प्रणाली (बिसवास) के डाटा के साथ मिलान करने पर वैध और अवैध कनैक्शनों की पहचान की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ऐसे अवैध कनेक्शनों को 31 मार्च, 2020 तक वैध किया जाए।
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