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    आमजन की सुविधा के लिए बढ़ाया कदम: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया पोर्टल

    CM Manohar Lal sachkahoon

    अब 22 और गंभीर बीमारियां पर मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगी मदद

    • पाँच दिन में जनप्रतिनिधि सिफारिश करके डीसी के पास भेजेगा

    चंडीगढ़ (सच कहॅँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढाते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री (Chief Minister Manohar Lal) राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है।

    मुख्यमंत्री (Chief Minister Manohar Lal) राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने ने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    मुख्यमंत्री (Chief Minister Manohar Lal) के ओएसडी सुधांशु गौतम ने पोर्टल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे।

    उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।

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