EPFO News: लेबर मिनिस्ट्री एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में भी ऐसा ही विचार हो रहा हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलावर को यह जानकारी दी हैं। बता दें कि EPFO में अभी अनिवार्य अंशदान के लिए 1500 रुपये महीने तक की बेसिक सैलरी की सीमा हैं, इसी तरह ESIC में 21000 रुपये महीने तक की लिमिट हैं, EPFO से जुड़ी लिमिट 2014 में 6500 से बढ़ाकर 15000 रुपये महीने की गई थी।
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वहीं श्रम मंत्रालय की 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने से और लोग भी इसके दायरे में आएंगे और फ्यूचर के लिए बचत कर सकेंगे, 15000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट के लिए बचाना चाहते हैं।
20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान हैं जरूरी | EPFO News
दरअसल कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी हैं, कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतनी ही हिस्सा एंप्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से प्रॉविडेंट फंड मंल जाता हैं, बेसकि सैलरी की लिमिट 15000 रुपये से बढ़ाने पर एंप्लॉयर्स को कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता हैं कि इस पर आनाकानी हो, लेकिन ऐसे में कर्मचारियों के लिए ही विकल्प दिया जा सकता हैं, कि इस सीमा से ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहें पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रिब्यूट कर सकते हैं, अभी ईपीएफओ से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली और अपनी पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटर पीएफ का विकल्प हैं।
वहीं मांडविया ने EPFO की व्यवस्था सुधारने की बात करते हुए कहा कि EPFO 3.0 लाना हैं, जिससे बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी, सिस्टम पुराना हैं, डेढ महीने में 25% काम हो चुका हैं, अगले डेढ़ महीने में और 35%काम पूरा कर लिया जाएगा, धीरे-धीरे पूरा सुधार कर लिया जाएगा ताकि EPFO में अंशदान करने वालों को कोई दिक्कत न हों।
एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंर्सेटिव स्कीम्स पर कैबिनेट से जल्द लेंगे मंजूरी | EPFO News
वहीं मांडविया ने कहा कि रोजगार के मौके बढ़ाने से जुड़ी एंप्लॉयमेट लिंक्ड इंसेंटिव की 3 योजनाओं पर लेबर मिनिस्ट्री जल्द ही अपना प्रस्ताव कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखेंगी, इन योजनाओं का ऐलान आम बजट में किया गया था, इसके तहत अगले दो वर्षों में देश में रोजगार के तहत 2 करोड़ अवसर बनाने की बात हैं। मांडविया ने कहा कि इन स्कीमों के लिए अलग से सिस्टम बना लिया गया हैं, इन 3 योजनाओं के लिए EPFO का सिस्टम भी तैयार हो गया हैं, कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा हैं, इसे जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
