Uttar Pradesh Government Scheme: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने हेतु 179.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि खाद्यान्न के उठान, ढुलाई, अंतर्राज्यीय परिवहन तथा उपभोक्ताओं तक निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है, जिससे खाद्य एवं रसद विभाग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। Uttar Pradesh News
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार एनएफएसए के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें राशन कार्ड प्रदान कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 1.29 करोड़ से अधिक अंत्योदय कार्डधारक हैं, जबकि 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे, जिसके लिए विशेष अभियान चलाकर पात्रों की पहचान की जा रही है।
पूरी व्यवस्था की निगरानी खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा की जाएगी
यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान समान रूप से 50-50 प्रतिशत रहेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, दक्ष और प्रभावशाली बनाना है, जिससे समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो सके। इस व्यवस्था में अंतर्राज्यीय परिवहन, भंडारण, सामग्री का लदान-उतार, उचित दर दुकानों तक वितरण आदि सम्मिलित हैं। उक्त राशि खाद्य भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला के ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु व्यय की जाएगी, ताकि खाद्यान्न वितरण में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
इस पूरी व्यवस्था की निगरानी खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी ढंग से हो और लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पूर्व में दी गई वित्तीय स्वीकृतियों से कोई पुनरावृत्ति न हो तथा प्रत्येक तिमाही में आवश्यकता के अनुसार बजट निर्धारित कर व्यय किया जाए। सरकार गरीबों, वंचितों और अंतिम व्यक्ति तक पोषण एवं खाद्यान्न पहुंचाने को लेकर पूर्णतः संकल्पित है। Uttar Pradesh News
ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली लागू | Uttar Pradesh News
राशन वितरण में पारदर्शिता हेतु ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया गया है, जिससे राशन कार्डधारक देशभर में किसी भी उचित दर दुकान से ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-पॉस मशीनों के प्रयोग से वितरण प्रक्रिया में तकनीकी पारदर्शिता आई है। यह नवाचार समयबद्ध खाद्यान्न आपूर्ति के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा को और अधिक सशक्त बना रहा है।
वर्तमान में पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल (कुल 5 किलो) निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को एकमुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो) प्रदान किया जा रहा है। Uttar Pradesh News
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